दिल्ली डायरी – उत्तर प्रदेशमधील कायदा सुव्यवस्था ऐरणीवर

427

>> नीलेश कुलकर्णी  

उत्तर प्रदेशला उत्तम प्रदेशबनविल्याचा दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीत असतात. मात्र त्याचा फुगा सर्वोच्च न्यायालयाने फोडला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था अस्तित्वात आहे काय, असा सवालच सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. आधी विकास दुबेचे एन्काऊंटर आणि आता संजित यादव या सामान्य माणसाची हत्या पोलिसांच्या कृपेने झाल्याचा आरोप. यामुळे तेथील योगी सरकार अडचणीत आले आहे. त्यात नेहमीप्रमाणे या एन्काऊंटरला जातीचे रंग देऊन राजकारण सुरू झाले आहे. या निमित्ताने उत्तर प्रदेशातील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न  ऐरणीवर आला आहे.

उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकार सध्या एन्काऊंटर आणि कायदा सुव्यवस्थेबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेच केलेल्या सवालाने अडचणीत आले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशला ’उत्तम प्रदेश’ केल्याचा दावा करीत असतात. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच सवाल केल्याने या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कुख्यात विकास दुबे याच्या एन्यकाऊंटरनंतर उत्तर प्रदेशमधील राजकारण आणि योगी सरकार यांच्यात खळबळ उडाली आहे. दुबेपाठोपाठ संजीत यादव या सामान्य माणसाची हत्या पोलिसांच्या कृपेनेच झाल्याला आरोप योगी आदित्यनाथ यांची अडचण आणखी वाढविणारा ठरला आहे. दुबेच्या एन्काऊंटरमुळे ब्राह्मण वर्ग नाराज झाला आहे, तर संजीत यादव प्रकरणाच्या निमित्ताने यादव समाज आक्रमक झाला आहे. योगींनी हिंदुत्वाचा केवळ ‘मास्क’ लावला असून विशिष्ट जातीला झुकते माप देणारे राजकारण आदित्यनाथ खेळत असल्याचा आरोप होत आहे. दुबे कुख्यात होता. त्याला मारले हे ठीकच केले, मात्र धनंजयसिंग आणि राजाभैयासारख्या बाहुबलीबाबतीत योगी आदित्यनाथ यांना ममत्व कशासाठी, असा सवाल योगींचे विरोधक आता करीत आहेत. 2014 मध्ये केंद्रात हिंदुत्ववादी सरकार सत्तेत यावे यादृष्टीने उत्तर प्रदेशमध्ये निर्णायक असलेला ब्राह्मण वर्ग भाजपच्या गोटात शिरला. मात्र, आता सर्वाधिक अस्वस्थता याच वर्गात आहे. पंधरा टक्क्यांच्या आसपास असलेल्या या समाजाला ‘एन्कॅश’ करण्यासाठी काँगेस आणि बसपाने आता पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. राममंदिराच्या आंदोलनापासून भाजपशी जवळीक असलेला हा वर्ग भाजपपासून दूर गेल्यास 2022ची विधानसभा आणि त्यानंतर होणारी लोकसभा निवडणूक भाजपला अडचणी ठरू शकते.

बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशातला काँग्रेसचा परंपरागत मतदार असलेला प्रस्थापित वर्ग भाजपच्या मागे गेला आहे. मात्र, त्यानंतरच्या काळात मायावतींनी मोठय़ा हुशारीने ‘ब्राह्मण शंख बजायेगा, हाथी आगे जायेगा’, ही लोकप्रिय घोषणा देत उत्तर प्रदेशमध्ये सोशल इंजिनीअरिंगचा नवा प्रयोग यशस्वी करून दाखवत हा वर्ग आपल्याकडे खेचला. मात्र 2014 मध्ये केंद्रात हिंदुत्ववादी सरकार येण्याची चाहूल लागताच हा वर्ग पुन्हा भाजपकडे गेला. तथापि योगींचे सरकार आल्यापासून जातीय राजकारण जास्त केले जात असल्याचा आरोप होत आहे. एन्काऊंटरचे गोंडस नाव देत अनेकांचे हिशेब चुकते केले गेले असाही आक्षेप आहे. त्यामुळे काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष मैदानात उतरले आहेत. एन्काऊंटरच्या मुद्दय़ाचे जातीय भांडवल करून उत्तर प्रदेशात धुवीकरणाचे राजकारण खेळण्याचा प्रयत्न होत आहे. प्रियांका गांधीही याच मुद्दय़ावरून मैदानात उतरल्या आहेत. राज्यातील जे समाजघटक भाजपची खरी व्होट बँक म्हणून मान्यताप्राप्त आहे. त्यांच्यात अस्वस्थता आहे. राम मंदिर अस्तित्वात येत असल्याने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा आणि नंतरची लोकसभा अशा दोन्ही निवडणुकांत आपण बाजी मारू असा विश्वास भाजपला असला तरी सध्या एन्काऊंटरच्या नावाखाली तेथे झालेले सामाजिक असंतुलन आणि नाराजी वेळीच सुधारणे आवश्यक आहे. शिवाय पोलिसांच्या नाकाखाली होणार्‍या गुन्हेगारीलाही लगाम घातला पाहिजे. भाजप श्रेष्ठाRनी वेळीच उत्तर प्रदेशमधील कायदा सुव्यवस्थेबाबत सावध झालेले बरे.

किमान विस्मरण होऊ देऊ नका

अंबालात राफेल विमानाने लँडिंग केल्याची घटना देशाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक नक्कीच आहे. मात्र राफेलचे आगमन म्हणजे देशात जणू पहिल्यांदाच लढाऊ विमान येत आहे अशा पद्धतीने वातावरण निर्माण केले गेले. देशात सध्या कोरोनाची साथ असली तरी त्यापूर्वीच ‘इव्हेंट’ची मोठी साथ देशात आलेली आहे. कोणत्याही गोष्टीचा इव्हेंट करून पॉलिटिकल मायलेज मिळवायचे आणि त्या कामासाठी ज्यांनी आयुष्य वेचले, ज्यांचे योगदान आहे त्यांना कोपर्‍यात फेकून द्यायचे ही नवी ‘इव्हेंट नीती’ आहे. राफेल आल्यानंतर आता चीन मागे हटणारच असे चित्र निर्माण केले गेले. अर्थात राफेलसारखे करारमदार देशाच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचे असतात; मात्र ज्यांनी अथक मेहनत घेऊन त्यासाठी परिश्रम घेतले त्यांचा सरकारला सोयिस्कर विसर पडला. मनोहर पर्रीकर हा त्यातला महत्त्वाचा माणूस. मृत्यूशी लपाछपीचा खेळ सुरू असताना, पर्रीकर अगदी निष्ठेने देशप्रेमाने राफेलच्या कामात सर्वस्व झोकून काम करत होते. राफेलच्या करारानंतर त्यांना संरक्षणमंत्री पदावरून जावे लागले. त्यानंतर आलेल्या अरुण जेटलींनीही प्रकृती खराब असताना राफेलच्या उर्वरित औपचारिकता पूर्ण केल्या. देशाला हे दोन सचोटीचे संरक्षणमंत्री लाभल्याने आज राफेलचे ‘यशस्वी लँडिंग’ झाले. मात्र, राफेलचे श्रेय नेहमीप्रमाणे पंतप्रधानांच्या नावे जमा झाले. त्यालाही हरकत नाही; मात्र पर्रीकर, जेटलींसारख्या भल्या माणसांचे किमान विस्मरण तरी होऊ देऊ नका.

‘पीटरहाफ’ शपथविधी

देश कोरोनाशी लढत असताना भाजप सध्या सत्तेसाठी लढत असल्याचे चित्र सातत्याने पाहायला मिळत आहे. देशात कोरोनाचा शिरकाव होत असताना भाजपने मध्य प्रदेशात साम, दाम, दंड आणि भेद वापरून कमलनाथ यांच्या सत्तेचा टांगा पलटी करत कमळ फुलवले. भाजपने राजस्थानातही अशोक गेहलोत यांच्या खुर्चीला सुरूंग  लावला. कमलनाथ प्रकरणाने तोंड पोळलेले असल्याने सावध असलेल्या गेहलोतांनी राज्यपाल कलराज मिश्रांना समर्थपणे तोंड देत अजून तरी खुर्ची वाचवली असली तरी धोका पूर्णपणे टळलेला नाही. गंमतीचा भाग म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशवासीयांना अगदी तळमळीने ‘सोशल डिस्टनसिंग’ पाळण्याचे आवाहन करतात; मात्र दुसरीकडे भाजपचे नेते, कार्यकर्ते धूमधडाक्यात राजकीय कार्यक्रम साजरे करत आहेत. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंग चौहान यांच्यासकट मंत्रिमंडळाने ‘मास्क’ लावून शपथ घेण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली होती. आता हिमाचलच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून तिथले मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी ही परंपरा पुढे सुरू ठेवली आहे. माणसे कोरोनामुळे दगावत असताना मंत्रिमंडळ विस्तार हे खूप निकडीचे आहेत काय, याचा विचार करायला कोणी तयार नाही. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी शिमल्यात झालेल्या शपथविधीचे पीटरहाफद्वारे प्रसारण करण्यात आले. किमान वेळकाळाचे भान बाळगून तरी हे शपथविधी टाळायला हवेत. ‘मास्क घालून मंत्रीपदाची शपथ घेणारे’, अशी त्या लोकांची राजकीय इतिहासात नोंद होईल ते वेगळेच!

nileshkumarkulkarn[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या