>> नीलेश कुलकर्णी
देवभूमी उत्तराखंडमध्ये एकाच पक्षाचे सरकार रिपीट न होण्याची ‘परंपरा’ यंदा खंडित झाली. अर्थात ही परंपरा खंडित व्हायला काँग्रेसच्या काही मंडळींनी हातभार लावला. ‘काँगेसच काँग्रेसचा पराभव करते’ ही राजकीय म्हण काँग्रेसजनांनी देवभूमीत खरी करून दाखवली. उत्तराखंड जिंकण्याची संधी असतानाही काँग्रेसने ती गमावली तर हे राज्य हातून जातेय हे लक्षात आल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी जोर लावून निवडणूक फिरवली. त्यामुळे भाजपने दोनतृतीयांश बहुमताचा सोपान गाठला. याचे आत्मचिंतन काँग्रेसश्रेष्ठींनी करायला हवे. देवभूमीचा हा सांगावा म्हणजे काँग्रेससाठी इशाराच आहे.
काँग्रेस व भाजपला आलटून पालटून संधी देणाऱ्या उत्तराखंडमध्ये सलग दोनवेळा भाजपला आता संधी मिळाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत तीन मुख्यमंत्री बदलून हिंदूविरोधी भूमिका घेऊनही पहाडी जनतेने भाजपला का आपलेसे केले, हा खरे तर संशोधनाचा विषय ठरावा. मात्र काँग्रेसमधील बेदिलीचा, विस्कळीत रणनीतीचा भाजपने व विशेषतः दिल्लीच्या नेत्यांनी व्यवस्थित फायदा उठवला. उत्तराखंडची निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी भाजपला मोठी गळती लागली होती. यशपाल आर्य आणि अनेक मातब्बरांनी ‘काँग्रेसचा हात’ हातात घेतला होता. त्यावेळी काँग्रेस आरामात सत्तेत येईल अशी चिन्हे होती, मात्र नंतर काँग्रेसी पद्धतीने मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवाराचा घोळ घातला गेला. हरीश रावतांना मुख्यमंत्रीपदाच्या गाडीत बसवू असे आश्वासन हायकमांडने दिले खरे, मात्र रावतांची गाडी ‘इंधना’विनाच डेहराडूनकडे पाठविण्यात आली. त्याचा फटका काँग्रेसला बसला. किशोर उपाध्याय यांच्यासारखा मातब्बर नेता गमावणेही काँग्रेसला चांगलेच महागात पडले. खासकरून उपाध्याय हे अमेठी व रायबरेली या काँग्रेसच्या पारंपरिक मतदारसंघाचे व्यवस्थापन व नियोजन गेल्या अनेक वर्षांपासून पाहत होते. मात्र हायकमांडचे खासमखास असूनही हरीश रावतांशी मतभेद असल्याने उपाध्याय यांनी काँग्रेसला अलविदा केला. उपाध्याय यांना थांबविण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांनीही पुढाकार घेतला नाही. त्याचा मोठा फटका काँग्रेसला या निवडणुकीत बसला. वास्तविक, पाच वर्षांत तीन मुख्यमंत्री बदलून कोणतेही भव्यदिव्य काम केलेले नसताना जनतेने पुन्हा भाजपला संधी दिली हे भाजपचे यश की काँग्रेसचे अपयश हाही प्रश्नच आहे. पंजाबमध्ये ‘आप’ने स्पष्ट बहुमत मिळवले पण उत्तराखंडमध्ये पहाडी जनतेने झाडूचीच ‘सफाई’ केली. जनतेपुढे सक्षम पर्याय नसल्याने भाजपच्या केंद्रीय सरकारकडे पाहत जनतेने मतदान केले. चारधाम रस्त्यांमार्गे जोडण्याचा प्रकल्प आणि पंतप्रधानांचे अधूनमधून केदारनाथला जाणे, या भावनिक बाबीही जनमानसावर भुरळ पाडून गेल्या. काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री कोण होणार यावर निवडणूक होण्या आधीपासूनच मारामाऱ्या होत्या. चुकीचे तिकीट वाटपही काँग्रेसची नैया गंगेत डुबविण्यास कारणीभूत ठरले. उत्तराखंडसारख्या छोटय़ा राज्यातील सत्तेने राष्ट्रीय राजकारणावर भलेही कोणताही परिणाम होणार नसला तरी एक परसेप्शन बनते ते कायम राहाते. आजमितीस राजस्थान व छत्तीसगढ ही दोन राज्ये काँग्रेसच्या पाठीशी आहेत. ती कायम ठेवली तर काँग्रेस पक्षासाठी ती ‘अचिव्हमेंट’ ठरेल!
आजी-माजींवर ‘संक्रांत’
‘राजकीय संक्रांत’ काय असते याचा अनुभव पाच राज्यांतील विधानसभा निकालाने दाखवून दिला आहे. विशेषतः मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या अनेक दिग्गजांना जनतेने नारळ देऊन घरी बसवले. पंजाबात मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी दोन्ही ठिकाणांहून दारुणरीत्या पराभूत झाले. तर सतत वटवट करणाऱ्या नवज्योतसिंग सिद्धूची बकबक जनतेनेच बंद केली. पतियाळाचे महाराज कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांना भाजपची संगत इतकी भोवली की त्यांच्या संस्थानात जनतेने आयुष्याच्या उत्तारार्धात कॅप्टनसाहेबांची राजकीय वळकटी गुंडाळली. बादल पिता-पुत्रांना जनतेने घरी बसवले. उत्तराखंडमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री पुष्करसिंग धामी पराभूत झाले, तर माजी मुख्यमंत्री हरीश रावतांनाही पराभवाची नामुष्की पत्करावी लागली. उत्तर प्रदेशचे माजी उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्यदेखील पराभूत झाले. लोकशाहीत जनता सर्वोपरी असते, मात्र सत्तेची नशा डोक्यात गेली की हीच जनता भल्याभल्यांना घरी बसवते. या निवडणुकांमध्ये जनतेने असाच दिग्गजांना फटका दिला. कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्या पाठोपाठ जिव्हारी लागणारा पराभव होता तो सीनियर बादल अर्थात प्रकाशसिंग बादल यांचा. खरे तर पाच वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या आणि कधीकाळी राष्ट्रपतीपदाच्या शर्यतीत ज्यांचे नाव होते ते सीनियर बादल हे राजकारणातले ‘भीष्माचार्य!’ मात्र वयाच्या पंचाण्णवव्या वर्षीही सत्तेची असलेली लालसा त्यांना भोवली. प्रकाशसिंग बादल या मोठय़ा राजकीय युगाचा केविलवाणा अस्त तर झालाच, पण त्यांचा पक्षही अस्ताला गेला.
केशवप्रसादांचा ‘गेम’
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये अनेक दिग्गजांना पराभवाचा फटका बसला असला तरी उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्या यांना बसलेला पराभवाचा धक्का अधिक महत्त्वाचा आहे. 2017 मध्ये भाजपने प्रचंड बहुमताने उत्तर प्रदेश जिंकल्यानंतर तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष केशवप्रसादांनी ‘मुख्यमंत्री तो हम ही बनेगें’, अशी घोषणा दस्तरखुद्द तत्कालीन पक्षाध्यक्ष अमित शहांच्या पुढय़ात केली होती. त्याची शिक्षा त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदाच्या रूपाने मिळाली. योगी आदित्यनाथ अनपेक्षितपणे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या दोघांमध्ये मतभेद इतके पराकोटीचे होते की फर्लांगभर अंतरावर घरे असूनही हे दोघेही कधी एकमेकांना घरी चहापाण्याला भेटले नाहीत. केशवप्रसादांच्या मुलाच्या लग्नाला जाणे योगींनी टाळले. दिल्लीवरून निरोप आल्यावर ते रिसेप्शनला बळेबळे गेले. उत्तर प्रदेशमध्ये पुन्हा सत्ता आल्यास केशवप्रसादांना मुख्यमंत्री केले जाऊ शकते हे डोक्यात असल्याने त्यांचा ‘गेम’ करण्यात आल्याचे मानले जात आहे. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यांच्या भगिनी पल्लवी यांना समाजवादी असूनही गोरखपूरच्या मठाचा ‘आशीर्वाद’ होता, हे आता लपून राहिलेले नाही. पल्लवी यांना उमेदवारी मागे घेण्यासाठी केशवप्रसादांनी राजीही केले होते. पल्लवी यांनीही उमेदवारी मागे घेण्याची पूर्ण तयारी केली होती, मात्र गोरखपूरच्या मठातून ‘आप चुनाव लढो हरसंभव मदद हम करेंगे’ असा आशीर्वाद पल्लवी यांना अप्रत्यक्षपणे मिळाल्याने केशवप्रसादांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या ‘पल्लवित’ झालेल्या आशा मावळल्या. भाजपची लाट असताना केशवप्रसादांचा पराभव होतो, हे पटण्याजोगे नाही. उत्तर प्रदेशच्या गल्लीबोळातून ते दिल्लीपर्यंत ‘केशवपतना’ची चर्चा सुरू आहे. अर्थात, निवडणूक हरले असले तरी केशवप्रसादांचा विधान परिषदेचा कालावधी बाकी आहे. ते पुन्हा उपमुख्यमंत्री बनले तर मात्र योगींसाठी ते त्रासदायक ठरेल.‘डबल इंजिन’ का ये तो सिर्फ ट्रेलर है!
