>> नीलेश कुलकर्णी
‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे आपल्या सैन्याने शौर्य दाखवत पाकडय़ांचे कंबरडे मोडले. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेचा हस्तक्षेप मान्य करत पाकिस्तानबरोबर अनपेक्षित व अचानक सीझफायर करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे देशवासीयांच्या मनात संशयाचे धुके निर्माण झाले. विरोधकांनी मागणी करूनही सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला नकार देऊन हे धुके अधिक गडद केले आहे. विशेष अधिवेशनाला सरकार का घाबरले, हा प्रश्न सरकारनेच अनुत्तरीत ठेवला आहे.
संसदेची विशेष अधिवेशने अगदी अपवादात्मक स्थितीत बोलावली गेली आहेत. त्याचा एक इतिहास आहे. सरकारने नेमके काय केले? हे विचारण्याचा अधिकार विरोधकांना व जनतेला आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर सैन्यदलाच्या पत्रकार परिषदा झाल्या. विदेश मंत्रालयानेही दररोज पत्रकार परिषद घेतल्या. त्यात ऑपरेशन सिंदूरच्या तांत्रिक बाबींसह इतर बाबीही जगजाहीरपणे सांगण्यात आल्या. त्यावरून विशेष अधिवेशनात देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित संवेदनशील बाबी उघड झाल्या असत्या हा सरकारी पक्षाचा कांगावा किती भंपक आहे, हे लक्षात येते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ झाले ते आपल्या सैन्यदलाच्या बहादुरीने. मात्र सीझफायरसारखा निर्णय झाला तो आपल्या राजकीय नेतृत्वाच्या कचखाऊ भूमिकेमुळे. नेमके सीझफायर का केले? त्यासाठी कोणाचा दबाव होता? कोणत्या लाडक्या उद्योगपतीचे हितसंबंध जपण्यासाठी देशाच्या प्रतिष्ठेशी खेळ केला गेला? याचा जाब विरोधकांनी संसदेत विचारला असता तर सरकारची ‘झाकली मूठ’ उघड झाली असती.
चीनविरुद्धच्या युद्धावेळी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी जनसंघाचे तत्कालीन नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांनी केली होती. या युद्धात पराभव होत असताना आणि विरोधक वाभाडे काढत असतानाही नेहरूंनी ही मागणी लगेच मान्य केली. इतकेच नाही, तर सुरक्षेच्या कारणास्तव संवेदनशील मुद्दय़ांवर झालेली चर्चा जगजाहीर करू नका. त्यासाठी गुप्तपणे संसदेची कार्यवाही चालवा, अशी सूचनाही नेहरूंना काही लोकांनी केली होती. मात्र नेहरूंचे औदार्य व व्यक्तिमत्त्व इतके उत्तुंग होते की, नेहरूंनी ती मागणी फेटाळून लावली. 8 नोव्हेंबर 1962 रोजी संसदेत चर्चेला सुरुवात झाली आणि दुसऱया दिवशी ही चर्चा संपली. साधकबाधक चर्चा झाली. देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात घातली म्हणून वाजपेयींनी नेहरूंवर ‘महापाप’ केल्याचा आरोप केला. स्वातंत्र्याच्या 15 वर्षांनंतरही भारतीय सैन्याकडे पुरेशी शस्त्रास्त्रs नसल्याचा भंडाफोड केला. नेहरूंनी शांतपणे सगळे ऐकून घेतले व नंतर चर्चेला समर्पक उत्तर दिले. मात्र ‘‘एक दिन यह लडका देश का प्रधानमंत्री बनेगा’’, असे भाकीत नेहरूंनी ज्यांच्याबद्दल केले, ते अटलजी पुढे देशाचे पंतप्रधान झाले. मात्र त्यांच्या कार्यकाळात म्हणजे 1999 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या कारगील युद्धावेळी वाजपेयींनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. आता वाजपेयींनी राजधर्म शिकण्याचा सल्ला दिलेल्या नरेंद्र मोदींनीही ती फेटाळून लावली आहे. आपले खासदार विदेशात जाऊन जे सांगणार आहेत, पटवून देणार आहेत तेच देशाच्या सर्वोच्च अशा सभागृहात बोलले असते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ कसे केले, हल्ल्यांचे नियोजन कसे केले, हा सगळा संवेदनशील तपशील तर भारतीय सैन्याने पत्रकार परिषदेद्वारे अगोदरच सांगितला आहे. मग सरकार घाबरले कशाला, तर ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर तहात झालेल्या पराभवाला. सीझफायरची तडजोड ही लाडक्या उद्योगपतीला वाचविण्यासाठी झाल्याची जगभर चर्चा आहे. त्यामुळे सगळाच भंडाफोड झाला असता म्हणून सरकारने पळ काढला.
‘काँग्रेसयुक्त’ शिष्टमंडळ
‘‘काँग्रेसमुक्त भारता’चा नारा देता देता भाजपसारखा शिस्तबद्ध पक्ष कधी काँग्रेसयुक्त झाला हे कळलेदेखील नाही. ‘ऑपरेशन सिंदूर’प्रकरणी भारताची बाजू जगातील विविध भागांत जाऊन सांगण्यासाठी मायबाप सरकारने 59 जणांचे भलेमोठे शिष्टमंडळ विदेशात पाठवायचे ठरवले आहे. त्यात गमतीचा भाग असा की, ज्या काँग्रेसच्या नावाने भाजपवाले उठताबसता खडे फोडतात त्याच कॉंग्रेस जनांचा या शिष्टमंडळात सर्वाधिक भरणा आहे. पूर्वाश्रमीचे अनेक काँग्रेसवासी आता भाजपच्या वतीने जगात देशाची बाजू मांडणार आहेत. भाजपचे या शिष्टमंडळात 18 खासदार आहेत. काँग्रेसच्या पाच सदस्यांना संधी देण्यात आली आहे. त्यात नरेंद्र मोदींचे सध्याचे सर्वाधिक लाडके शशी थरूर आणि मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा व अमरसिंग हे अधिकृत काँग्रेसी आहेत. कॉंग्रेसमधून भाजपात किंवा अन्य पक्षांत गेलेल्या आठ जणांना या शिष्टमंडळात मानाचे पान आहे. शिवाय काही विरोधी पक्षांतील खासदारांनाही संधी दिली गेली आहे. आठ माजी राजदूतही या शिष्टमंडळात आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर आपला देश ‘महासत्ता’ बनला आणि मोदीसाहेब ‘विश्वगुरू’ बनले. ‘‘त्यांच्यासारखे कणखर परराष्ट्र धोरण पाहिले नाही’’, असे नरेटिव्ह मोदीभक्तांनी रचले होते. त्याची शकले सीझफायरवेळीच उडाली. जगाला आपली बाजू सांगण्यासाठी भाजप आणि सरकारला आजी-माजी काँग्रेस जनांचाच आधार घ्यावा लागतो, तर मग गेल्या 11 वर्षांत सरकारने केले काय?
चिराग यांच्या मनात काय?
बिहारच्या निवडणुका तोंडावर असताना चिराग पासवान ज्या पद्धतीने तिरपागड्या चाली खेळत आहेत ते लक्षात घेता ते भाजपचा कार्यक्रम करतात की काय? अशी शंका येत आहे. 2020 मध्ये चिराग यांनी नितीश कुमारांच्या पक्षाविरोधात सर्व जागा लढवल्या. चिराग यांच्या बंडखोरीमुळे नितीशबाबूंचे मोठे नुकसान झाले आणि त्यांचा पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला होता. भाजपच्या मेहरबानीने नितीशबाबू कसेबसे मुख्यमंत्री बनले. मात्र भाजपच्या हातातले बाहुले बनून त्यांना काम करावे लागले. नितीशबाबूंना बॅकफूटवर ढकलले याचे मोठे बक्षीस दिल्लीची महाशक्ती आपल्याला देईल, असा चिराग यांना भरवसा होता. मात्र झाले उलटेच. चिराग यांच्या पक्षात भाजपने फूट पाडली. चिराग यांचे चुलते पशुपती पारस यांना केंद्रात मंत्री बनवले. ज्या शासकीय बंगल्यात रामविलास पासवान यांचे दीर्घकाळ वास्तव्य होते, तिथून चिराग यांना बाहेर काढण्यात आले. मात्र इतके सगळे अपमान पचवून चिराग पुन्हा भाजपच्या जवळ गेले. ते सध्या केंद्रात मंत्रीही आहे. भाजपला चिराग यांच्या खासदारांची गरज आहे हे त्यामागचे महत्त्वाचे एकमेव कारण. मात्र चिराग यांनी बिहार निवडणुकीपूर्वी नितीशबाबूंची भेट घेऊन रामविलास पासवान यांचा मोठा पुतळा उभा करण्याची मागणी केली आहे. नितीशबाबूंनी ती मान्यही केली आहे. चिराग यांचे तेजस्वी यादवांशीही चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे भाजपविरोधात नितीशबाबू, चिराग व तेजस्वी अशी तिहेरी आघाडी झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. म्हणूनच बिहारचा पेपर भाजपसाठी सोपा राहिलेला नाही.
