शिर्डीचे साईबाबा यांच्या विरोधात ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर असलेला अवमानकारक व चिथावणीखोर मजकूर आणि व्हिडीओ हटवण्याबाबत निर्णय घ्या, असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला दिले. यासंदर्भात सविस्तर आदेश लवकरच काढला जाईल आणि निर्णय घेण्यासाठी सरकारला विशिष्ट कालमर्यादा ठरवून दिली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शिर्डीच्या श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्टने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. विविध यूट्यूब व्हिडीओ आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर साईबाबांविषयी आक्षेपार्ह मजकूर उपलब्ध आहे. यात साईबाबांवर ‘चांद मिया, जिहादी, ब्रिटिश हेर, खुनी, बलात्कारी, दरोडेखोर आणि धर्मांतर करणारा’ असे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. वारंवार तक्रारी करूनही गूगल व यूट्यूबने हे व्हिडीओ आणि मजकूर हटवलेला नाही. साईबाबांविषयीच्या या माहितीला कुठलाही ऐतिहासिक आधार नसून हे केवळ निराधार आरोप आहेत आणि यातून सामाजिक सलोखा धोक्यात येऊ शकतो, असे याचिकेत म्हटले होते.
न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने केंद्र सरकारला हा मजकूर काढण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. साईबाबा संस्थान ट्रस्टने ‘ग्रीव्हन्स अपिलेट कमिटी’ आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडेही तक्रार केली होती; मात्र कोणताही दिलासा मिळाला नाही, असा दावा संस्थानने न्यायालयात केला होता.
