अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, उत्तर प्रदेशमधील 34 संवेदनशील जिल्हय़ांत कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. या जिल्हय़ांना डीजीपींनी दिशादर्शक आदेश जारी केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात श्रीरामजन्मभूमी प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या खटल्याकडे देशासह जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, निकालानंतर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून उत्तर प्रदेशातील 34 जिल्हय़ांत कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर अफवा, जमावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जनसंवाद यावर भर देण्यात येणार आहे. पोलिसांची वाहने आणि शस्त्रास्त्रांची देखभाल आणि दुरुस्ती, सोशल मीडियावर नजर ठेवली जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय येईल, तो मान्य!
जमियत-उलेमा-ए-हिंदची भूमिका -अयोध्येतील रामजन्मभूमीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा जो काही निर्णय येईल, तो आम्हाला मान्य असेल, अशी भूमिका ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ या मुस्लिम धर्मगुरूंच्या संघटनेने घेतली. तसेच जो काही निर्णय असेल त्याचा मुस्लिम आणि देशातील इतर नागरिकांनीही मान राखावा, असे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदानी यांनी केले. बुधवारी नवी दिल्ली येथे भाजप नेते मुक्तार अब्बास नकवी यांच्या निवासस्थानी आरएसएसचे नेते आणि मुस्लिम धर्मगुरूंची बैठक झाली. यावेळी भाजप नेते शहनवाज हुसेन तसेच चित्रपट निर्माते मुझफ्फर अली उपस्थित होते.
लोकांनी शांतता राखावी!
कोणतेही मंदिर तोडून बाबरी मशीद बांधण्यात आलेली नाही, याचे ऐतिहासिक दाखले आणि पुरावे असल्याचा दावा मौलाना अर्शद मदानी यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने पुराव्यांच्या जोरावर याचा निर्णय द्यावा. तो निर्णय सगळय़ांना मान्य करावा. सर्वांनी शांतता राखावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
