डिजिटल मीडिया हा रेल्वे प्लॅटफॉर्मसारखा नाही. रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर गाडय़ांच्या येण्या-जाण्यावर नियंत्रण ठेवता येते, असे स्पष्ट करतानाच सोशल मीडियाद्वारे होणारे दुप्रचार, माहितीची छेडछाड यामुळे लोकशाहीच्या मूलभूत पायालाच धोका निर्माण होताना दिसत आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. यावेळी ‘फेसबुक’ला फटकारताना दिल्ली दंगलप्रकरणी बजावलेल्या समन्सला रोख लावण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
फेब्रुवारी 2020 मध्ये दिल्लीत दंगल उसळली होती. यामागे फेसबुकवर पोस्ट केलेले प्रक्षोभक मजकूर आणि व्हिडीओ जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. दिल्ली विधानसभेच्या शांती समितीने फेसबुक इंडियाचे उपाध्यक्ष आणि एमडी अजित मोहन यांना समन्स बजावले. दोनवेळा या समितीने अजित मोहन यांना हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले; पण ते हजर झाले नाहीत. मोहन यांनी याविरुद्ध याचिका दाखल केली. याप्रकरणी आज सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने फेसबुकला जोरदार फटकारले. तसेच समन्स रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली.
न्यायालयाचे खडे बोल
- सध्याच्या टेक्निकल युगात डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार झाला आहे. पण हा रेल्वेच्या येण्या-जाण्यावर नियंत्रण ठेवणाऱया रेल्वे प्लॅटफॉर्मसारखा नाही. डिजिटल प्लॅटफॉर्म कधीही पूर्णपणे अनियंत्रित होऊ शकतो. हे आव्हान आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
- ‘फेसबुक’ हा लोकप्रिय प्लॅटफॉर्म आहे. लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी फेसबुकची भूमिका महत्त्वाची आहे. पण फेसबुकद्वारे विध्वंसकारी मेसेज आणि विचारधारा पुढे येत आहे. याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
- फेसबुक वापरणाऱयांची संख्या हिंदुस्थानात 27 कोटींवर आहे. ही ताकद जेवढी मोठी आहे तेवढीच जिम्मेदारीही पाहिजे.
- निवडणुका आणि मतदान प्रक्रिया हे लोकशाही सरकारचा मूलभूत पाया आहे. पण सोशल मीडियाद्वारे होणारा दुप्रचार, छेडछाड करणारा मजकूर यामुळे लोकशाहीच्या पायाला धोका पोहोचू शकतो हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
