कोरोनामुळे आईवडिलांचे छत्र हरवलेल्या दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र कोरोना एकल पुनर्वसन समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे. कोरोनात मृत्यू झालेल्या कुटुंबांची स्थिती अतिशय दयनीय झाली आहे. दवाखान्याच्या खर्चाने अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी झाली असून यात असंघटित क्षेत्रातील गरीब कुटुंबांची संख्या लक्षणीय आहे. यासाठी किमान या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची बोर्डाची परीक्षा फी माफ करावी, असे समितीचे हेरंब कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यात पहिली ते बारावीच्या सुमारे 25 हजार विद्यार्थ्यांनी पालक गमावले त्यांच्यासाठी स्वतंत्र शिष्यवृत्ती जाहीर करावी, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
विधवा आईला मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च परवडेना
शालेय शिक्षण विभागाने कोरोनात पालक गमावलेल्या पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित केली असून ती संख्या सरकारकडे आहे. या विद्यार्थ्यांची सरकारने फी त्वरित माफ करावी. आठवीपर्यंत शालेय पोषण आहार, गणवेश व मोफत पाठय़पुस्तके दिली जातात. नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च खूप वाढतो. हा खर्च करणे विधवा महिलांना खूप कठीण होत आहे. त्यामुळे विधवा महिलांच्या मुलांना शालेय व इतर खर्चासाठी विशिष्ट रक्कम प्रोत्साहनपर म्हणून देण्याची आवश्यकता आहे. त्यातून हे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकून राहतील, असेही कुलकर्णी यांनी सांगितले.
