जगात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये 2021 मध्ये हिंदुस्थानचा समावेश होईल, असा अंदाज जागतिक नाणेनिधीने वर्तवला आहे. तसेच इतर रेटिंगमध्येही हिंदुस्थान अव्वल असेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 2021-22 या वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था नवी झेप घेईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेत वाढ होत असूनही हिंदुस्थान दोन वर्षे मागे जाणार आहे. याला प्रमुख कारण म्हणजे सकल घरगुती उत्पादनामध्ये (जीडीपी) होणारी घट हे आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 2021 या वर्षात अर्थव्यवस्थेत 11.5 टक्के म्हणजे दोन अंकांची वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. तसेच इतर रेटिंगमध्येही हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेत 8 ते 10 टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मूडीजने 2021-22 या वर्षात हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था 10.6 ते 10.8 टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज वर्तवला आहे. या वर्षात अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढणार आहे. त्यासाठी बेस इफेक्ट आणि सरकारने उचललेली सकारात्मक पावले याला महत्त्व आहे.
अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढणार असली तरी जीडीपी नकारात्मक असल्याने आणि कोरोना संकटामुळे या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेत 8 ते 10 टक्क्यांची घट होण्याची शक्यता आहे. अर्थव्यवस्थेत जीडीपीची वाढ नकारात्मक आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत जीडीपीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पहिल्यांदाच घट होत आहे. या वर्षांच्या तीन तिमाहींमध्ये जीडीपी नकारात्मक राहण्याचा अंदाज आहे. पहिल्या तिमाहीत जीडीपीत 24 टक्के घट झाली आहे.
मागच्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था 100 अंकावर होती, या वर्षात त्यात 10 अंकांनी घट होत ती 90 अंकांवर पोहचेल तर पुढील वर्षात 10 अंकांनी वाढ होत ती 99 वर पोहचेल. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत वाढ दिसत असूनही हिंदुस्थान दोन वर्षे मागे जाणार आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळत असली तरी अपेक्षित अर्थव्यवस्था वाढीसाठी देशाला दोन वर्षे वाट बघावी लागणार आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी 145.66 लाख कोटी होता. त्यात 2020-21 या वर्षात 10 टक्क्यांनी घट होणार आहे. त्यामुळे तो 131 लाख कोटींवर असेल. पुढील वर्षात त्यात 10 टक्क्यांनी वाढ होत तो पुन्हा 144 लाख कोटींवर पोहचेल. म्हणजे पुन्हा अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग दोन वर्षानी आहे त्याच ठिकाणी असेल.
कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्था वाढीसाठी घेतलेल्या निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेत वाढ होत असल्याचे दिसत आहे. कोरोना लसीकरणामुळे गुंतवणुक वाढण्यास आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. रोजगार आणि स्वंयरोजगाराला चालना देण्यात येत आहे. आगामी अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक यावर भर देत आणि संकटात असलेल्या क्षेत्रांना मदत मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी वर्षात अर्थव्यवस्था वाढीला चालना मिळणार आहे. अर्थव्यवस्था वाढीसाठी सकारात्मक वातावरण असूनही देश दोन वर्षे मागे जाणार असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.
