मुंबईत ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली ज्येष्ठ नागरिकांची फसवणूक करून कोटय़वधींची लूट होत असल्याच्या घटना घडत आहेत. मात्र डिजिटल अरेस्ट हा निव्वळ खोटेपणा असून तशाप्रकारे अटक करण्याचा कायदाच अस्तित्वात नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अबू आझमी व अन्य सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना विधानसभेत स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यावर सभागृहाला डिजिटल अरेस्टबाबत माहिती देताना कायद्याने कुणालाही डिजिटल अरेस्ट करता येत नाही असे सांगितले. ही फसवणूक आहे. गुन्हेगार व्हिडीयो कॉल करून डिजिटल अरेस्ट केल्याचे सांगून समोरच्याला स्क्रीनसमोर बसवून ठेवतात. त्यानंतर त्यांना सुटकेसाठी ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर करायला सांगतात. निवृत्त आयएएस अधिकारी, नौदलातील निवृत्त उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचीही अशा प्रकारे फसवणूक झाली. पैसे खात्यात आल्यानंतर गुन्हेगारांकडून ते तातडीने वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये ट्रान्सफर केले जातात आणि थेट परदेशात जातात. कारण या टोळीचे म्होरके परदेशात आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
फोन आल्यास तातडीने 1930 क्रमांकावर संपर्क साधा
कुणालाही डिजिटल अरेस्टबाबत फोन आल्यास त्यावर कधीही विश्वास ठेवू नका, तत्काळ 1930 या क्रमांकावर तक्रार करा, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. या क्रमांकावर तातडीने संपर्क केला गेला तर पैशांचे ट्रान्सफर थांबवण्याइतकी अद्ययावत यंत्रणा सायबर विभागाकडे आहे, असे ते म्हणाले. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी डिजिटल अरेस्टबाबत वेगवेगळ्या माध्यमांतून जनजागृती केली जात असल्याची माहिती यावेळी दिली.
