ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली डान्सबार चालवून मुली नाचवल्या जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्याची गंभीर दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. डान्स बारविरुद्ध धडक मोहीम हाती घेतानाच वारंवार नियमभंग करणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा बारचा परवानाच रद्द केला जाणार आहे. त्यासंदर्भात चालू अधिवेशनात किंवा पुढील अधिवेशनात कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा बारविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत शिवसेनेचे मनोज जामसुतकर यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी आमदार सुभाष देशमुख यांनी पोलीस संरक्षणातच ऑर्केस्ट्रा बार चालत असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. सोलापूरच्या आयुक्त कार्यालयात आपण ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये काय बेकायदा धंदे चालतात त्याचा व्हिडीओच पाठवला होता, परंतु संबंधित बारवर काहीच कारवाई करण्यात आली नाही, असे देशमुख यांनी सांगितले.
मुंबईत सुमारे 75 ऑर्केस्ट्रा बार पहाटेपर्यंत सुरू असतात. तिथे फक्त 14 कर्मचाऱ्यांना काम करण्याची परवानगी असताना 40-45 महिला तिथे काम करत असल्याचा आरोप यावेळी आमदारांनी केला. अशा बारकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलिसांविरुद्धही कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
तीनदा नियम मोडल्यास परवाना रद्द
गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी यावर उत्तर देताना सांगितले की, बारना नियमाप्रमाणेच परवाने देण्यात आले आहेत. तरीही काही ठिकाणी नियम मोडून वेगवेगळे प्रकार चालतात. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही ऑर्केस्ट्रा बारने तीन वेळा नियमांचा भंग केला तर त्याचा परवाना कायमचा रद्द करायचा असे शासनाने ठरवले असल्याचे भोयर यांनी सांगितले.
रात्रीच्या वेळी पनवेलमध्ये धाडी टाका – भास्कर जाधव
गृहराज्यमंत्री भोयर यांच्या उत्तराबद्दल भास्कर जाधव यांनी असमाधान व्यक्त केले. कारवाई करतो अशी मंत्र्यांची तोंडी उत्तरे काही नवीन नाहीत. त्यापेक्षा रात्रीच्या वेळी पनवेलमध्ये हायवेच्या दोन्ही बाजूला सुरू असणाऱ्या बारवर धाडी टाका, असे भास्कर जाधव म्हणाले. दिवसाच्या वेळी पनवेलमधील बार आणि धाबे बंद असतात आणि रात्रीच्या वेळी हायवेच्या दोन्ही बाजूला लखलखाट असतो, रस्त्यावर असा कोणता ऑर्केस्ट्रा सुरू असतो, ते डान्स बारच असतात, असे जाधव म्हणाले.
सर्व ऑर्केस्ट्रा बारची तपासणी करणार – मुख्यमंत्री
आर. आर. पाटील गृहमंत्री असताना राज्यात डान्स बारवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र तो कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. आम्हाला डान्स बार नाहीत तर ऑर्केस्ट्रा बार चालवायचे आहेत असे बारमालकांनी न्यायालयाला त्यावेळी सांगितले होते. मी मुख्यमंत्री असताना पुन्हा कायदा बनवला तोसुद्धा न्यायालयाने रद्द केला. मात्र त्यानंतर ऑर्केस्ट्रा बारबाबत काही नियम बनवले गेले ते न्यायालयाने मान्य केले, असे फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.
