देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगो सध्या एका मोठ्या ऑपरेशनल संकटाचा सामना करत आहे. उड्डाणे रद्द झाल्यानंतर आणि प्रवाशांच्या हालअपेष्टांनंतर, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) इंडिगोच्या सीईओंना चौकशी समितीसमोर हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहे. समन्स बजावल्यानंतर सीईओंनी एक दिवसाची मुदतवाढ मागितली, जी मंजूर करण्यात आली आहे. आता ते गुरुवारी दुपारी ३ वाजता डीजीसीए पॅनेलसमोर आपला अहवाल सादर करतील.
डीजीसीएने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, या बैठकीत सध्याच्या संकटाला प्रतिसाद देताना एअरलाइनला पूर्ण पारदर्शकता प्रदान करावी लागेल. चौकशी समितीने इंडिगोला संकटाची मूळ कारणे शोधणाऱ्या सहा प्रमुख प्रश्नांची स्पष्ट आणि डेटा-आधारित उत्तरे तयार करण्यास सांगितले आहे.
डीजीसीए प्रथम इंडिगोचे नेटवर्क किती प्रमाणात पूर्ववत झाले आहे हे समजून घेणार आहे. तसेच ज्या प्रवाशांच्या उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत आणि त्यांना पर्यायी उड्डाणांमध्ये सामावून घेण्यात आले आहे का याची देखील चौकशी करण्यात येणार आहे. याजोडीला ज्येष्ठ नागरिक, एकट्याने प्रवास करणारी मुले या प्रवाशांना मदत सुनिश्चित करण्यासाठी एअरलाइन काय करत आहे हे देखील डीजीसीए तपासणार आहे.
विमान सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी कोणत्या अंतर्गत देखरेखी यंत्रणा स्थापन करण्यात आल्या आहेत आणि विलंब आणि रद्दीकरण रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत हे इंडिगोला आता स्पष्ट करावे लागणार आहे. इंडिगोला आतापर्यंत रद्द झालेल्या प्रत्येक फ्लाइटची माहिती आणि OTAs (MakeMyTrip, EaseMyTrip) आणि थेट बुकिंगद्वारे केलेल्या परताव्यांची माहिती आणि दोन्ही पेमेंट सिस्टमसाठी परतावा कालावधी द्यावा लागणार आहे.
