धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी राज्य सरकार अदानीसमोर लोटांगण घालत सुटले असून सगळे निर्णय घाईघाईने घेतले जात आहेत. प्राथमिक पात्रता यादी तयार करण्याचे काम सुरू असतानाच धारावीकरांच्या तक्रारी निराकरणासाठी चतुस्तरीय प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. ही प्रणाली अपील अधिकारी, तक्रार निवारण समिती, अपीलीय समिती आणि उच्चस्तरीय तक्रार निवारण समिती अशा चार प्रकारांनुसार काम करणार आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (डीआरपी)/एसआरएच्या सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात असून प्राथमिक पात्रता यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हे काम सुरू असतानाच धारावीतील रहिवाशांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण प्रणाली उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्राथमिक यादीत नाव असलेल्यांना पहिल्या टप्प्यात अपील अधिकारी, दुसऱया टप्प्यात तक्रार निवारण समिती, तिसऱया टप्प्यात अपीलीय समिती, तर चौथ्या टप्प्यात उच्चस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागता येणार आहे.
धारावीतील प्रत्येक रहिवाशाला या पुनर्विकास प्रकल्पाचा लाभ मिळावा, अशी आमची इच्छा आहे. जर एखाद्या रहिवाशाला वाटत असेल की, त्याचे नाव परिशिष्ठ दोन म्हणजे प्राथमिक पात्रता यादीमध्ये चुकीने वगळले गेले आहे किंवा सर्वेक्षणात काही चूक झाली आहे, तर त्यांना या चार टप्प्यांतून जाणाऱ्या प्रणालीतून दाद मागता येणार आहे. – एस. व्ही. आर. श्रीनिवास, सीईओ, डीआरपी
तक्रार निवारण यंत्रणा म्हणजे चालढकल यंत्रणा
राज्यातले भाजप सरकार अदानीसाठी दिवसरात्र काम करत आहे. धारावीकरांचा सर्वेक्षण आणि एकूणच या प्रकल्पाला विरोध आहे. असे असताना प्राथमिक पात्रता यादी तयार केली जात आहे. त्यात भरीस भर म्हणून तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याचे नाटक केले जात आहे. एसआरएप्रमाणेच ही यंत्रणा रहिवाशांच्या तक्रारींबाबत चालढकल करण्याचे काम करणार आहे. मात्र जिथे सर्वेक्षणच पूर्ण झाले नाही आणि झाले असेल तर किती टक्के झाले आहे, हे सरकारने जाहीर केलेले नाही. अशा परिस्थितीत सरकार तयार करत असलेल्या या तक्रार निवारण यंत्रणेवर विश्वास कसा ठेवायचा? असा सवाल धारावी बचाव आंदोलनाचे सदस्य माजी आमदार बाबुराव माने यांनी केला आहे.
