
सत्तेत असलेल्या सरकारला जनभावनेचा आदर करत आपलेच निर्णय बदलण्याची तयारी दाखवावी लागते. गोव्यात आजा सत्ताधारी पक्षाकडे अस्मिता राखण्यासाठी सर्व यंत्रणा उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्यांनी इतरांकडे बोट दाखवत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करू नये, असे विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे. म्हादई, कोळसा हाताळणी व वाहतूक, मोले अभयारण्यातून जाणारे तीन प्रकल्प, कोरोना संकट आणि राज्याची अर्थव्यवस्था यावर सरकारने श्वेतपत्रीका जारी करावी, अशी मागणीही कामत यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ताबडतोब गोवा विधानसभेचे अधिवेशन बोलवावे. या सर्व विषयांवर आमदारांना आपली भूमिका मांडण्यास सांगावे. जनतेला आकडेवारी व तथ्यांसह सर्व माहिती सरकाने द्यावी, असे ते म्हणाले. कॉंग्रेस पक्षाने नेहमीच जनभावनेचा आदर केला आहे. गोव्याची अस्मिता राखण्यासाठी नेहमीच योग्य निर्णय घेतले आहेत. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी लोकांच्या मागणीला मान देत प्रादेशीक आराखडा रद्द केला. एसईझेड रद्द करण्याची तयारी आपल्या सरकारने दाखवली, असे कामत यानी म्हटले आहे.
आज केंद्र व राज्यात भाजपचेच सरकार आहे. म्हादई प्रश्नावर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी गोव्याच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या मागणीनुसार म्हादई लवादाची स्थापना केली. मात्र, आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गोव्याच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यास वेळही देत नाहीत, हे दुर्देवी आहे असे कामत यांनी म्हटले आहे. गोव्याची अस्मिता सरकारने जपावी, असे आवाहन करत सरकारने श्वेतपत्रिका जारी करावी अशी मागणी कामत यांनी केली आहे.

































































