गणेशोत्सवात लाईट लेझर बीम, डीजे सिस्टम व लाऊडस्पीकरचा वापर रोखण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट नकार दिला. 2020 च्या ध्वनी प्रदूषण नियमावलीतील आवाज मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्यामुळे लाऊडस्पीकर व इतर साऊंड सिस्टमवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने केली होती. ही विनंती मान्य करण्यास नकार देत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना योग्य प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याची सूचना केली आणि जनहित याचिका निकाली काढली. त्यामुळे गणेशोत्सवात डीजे, लाऊडस्पीकर वाजण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सोमवारी निकाल जाहीर केला. सण-उत्सवांमध्ये वापरण्यात येणारे लेझर बीम धोकादायक आहेत. त्यामुळे अनेकांची दृष्टी गेली असून डीजे सिस्टम, लाऊडस्पीकर व इतर साऊंड सिस्टमपासून होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणामुळे अनेकांना ऐकू न येण्याची समस्या निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर धार्मिक मिरवणुका, सण-उत्सवांमध्ये लाऊडस्पीकर आणि डीजे सिस्टमवर पूर्णपणे बंदी घाला. तसेच लाईट लेझर बीमबाबत सरकारकडून धोरण आखले जाईपर्यंत सण-उत्सव काळासह इतरवेळीही सार्वजनिक ठिकाणी लाईट लेझर बीमचा वापर करण्यास मनाई करा, अशी विनंती जनहित याचिकेतून केली होती. त्याची दखल खंडपीठाने घेतली. मात्र याचिकाकर्त्यांना इतर कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करण्याची सूचना करीत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.
लेझर बीमवर नियंत्रण ठेवणारा कायदा नाही
लाईट लेझर बीमच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष कायदाच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे यासंबंधी नियमावली आणि कायदा बनेपर्यंत लाईट लेझर बीम वापराला न्यायालयाने बंदी घालावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली, मात्र या विनंतीला अनुसरून सरकारला निर्देश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
आवाज मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा
2000 च्या ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंधक नियमावलीनुसार, निवासी क्षेत्रासाठी दिवसा 55 डेसिबल आणि रात्री 45 डेसिबल इतकी आवाज मर्यादा आहे. मात्र गेल्या वर्षी पुण्यातील गणेशोत्सवात निवासी क्षेत्रात पहाटे 4 वाजल्यापासून मध्यरात्रीपर्यंत ध्वनी प्रदूषणाची पातळी 101.3 डेसिबलवर गेली होती. अशा प्रकारे गणेशोत्सवात आवाज मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
सरकारकडे निवेदन द्या; याचिकाकर्त्यांना सूचना
गणेशोत्सवात लाऊडस्पीकर व इतर साऊंड सिस्टमचा वापर करताना ध्वनी प्रदूषण होणार नाही, या दृष्टीने तातडीने उपाययोजना आखण्यासाठी सरकारला विनंती करणारे निवेदन द्या, तसेच लेझर बीम वापराविरोधातील तक्रारीवर भारतीय न्याय संहितेतील कलम 125 व इतर तरतुदी लागू करण्याकडे पोलिसांचे लक्ष वेधा, अशी सूचना खंडपीठाने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतला केली आहे.
