सामना ऑनलाईन । कोलकाता
डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीचे पडसाद पश्चिम बंगालमध्ये सर्वत्र उमटत असून देशभरातील वैद्यकीय सेवेवर त्याचे परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सरकारकडून डॉक्टरांचा संप आणि राज्यात उफाळलेल्या हिंसाचाराबाबत अहवाल मागवला आहे.
डॉक्टरांचा संप मिटवण्यासाठी आणि हिंसाचार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कोणती पावले उचलली, अशी विचारणा केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला केली आहे. तसेच 2016 ते 2019 या काळात झालेल्या राजकीय हिंसाचाराबाबतही केंद्राने विचारणा केली असून गेल्या काही वर्षांपासून वाढत असलेला हिंसाचार गंभीर बाब असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. राज्यात हिंसाचाराच्या घटना वाढत असताना त्या रोखण्यासाठी तसेच गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी काय पावले उचलली याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
– पश्चिम बंगालमध्ये 2016 ते 2019 या काळात झालेल्या हिंसाचाराच्या घटना, राजकीय कार्यकर्त्यांच्या हत्या हा विषय खूपच चिंतेचा आहे. 2018 मध्ये 96 जणांचा तर 2019 मध्ये आतापर्यंत हिंसाचारात 26 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 2016 मध्ये 509, 2018 मध्ये 1035 तर 2019 मध्ये आतापर्यंत हिंसाचाराच्या 773 घटना घडल्या आहेत. एकंदर राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती गंभीर असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.
संपकरी डॉक्टरांवर कारवाई नाही, पण कामावर या
डॉक्टरांनी ज्या मागण्यांसाठी संप पुकारला त्या सर्व मान्य करण्यात येत आहेत. कुणावरही कारवाई केली जाणार नाही. पण कामावर या, असे आवाहन प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केले आहे. डॉक्टरांना झालेली मारहाण हा विषय गंभीर असून त्याबाबत योग्य ती कारवाई केली जाईल, पुन्हा असे प्रकार घडू नयेत यासाठी संबंधितांशी चर्चा करून मार्ग काढण्या येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीकडे डॉक्टर फिरकले नसल्यामुळे पत्रकार परिषद घेऊन ममता बॅनर्जी यांनी निर्णय जाहीर केला.
