मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणात स्विगी डिलिव्हरी बॉयला दिलासा दिला आहे. माणसं कुत्र्यांना त्यांची मुले मानू शकतात परंतु कुत्रे, मांजरं ही माणसं नाहीत असं निरीक्षण नोंदवत गुन्हा रद्द करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. शिवाय विद्यार्थ्याला 20 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई गुन्हा नोंदवणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याच्या पगारीतून देण्याचे आदेशदेखील देण्यात आले आहे
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने स्विगी फूड डिलिव्हरी बॉयविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला, ज्याच्या वाहनावर कुत्र्याचा अपघात झाला होता आणि कुत्रा रस्ता ओलांडण्याचा प्रयत्न करत होता. दोघे जखमी झाले होते. यात कुत्र्याचा दुर्देवाने मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी श्वानप्रेमीने गुन्हा नोंदवला होता.
मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी स्विगी बॉयवर गुन्हा दाखल करीत आयपीसी कलम 297, 337, 429 यांसह मोटर वाहन कायदा कलम 184 तसेच प्राणी अत्याचार प्रतिबंध कायद्यातील कलम 11(a) आणि (b) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात आरोपी तरुण हा घटना घडली तेव्हा अवघ्या 18 वर्षांचा होता. पोलिसांनी ताबडतोब तरुणाला अटक देखील केली होती.
स्विगी बॉय 18 वर्षांचा असून मानस गोडबोले असे त्याचे नाव आहे, तो डिलिव्हरी देण्यासाठी जात होता. त्यावेळी याचिकाकर्ता तिथे रस्त्यावरील कुत्र्यांना मरिन ड्राईव्हला खाद्य देत होते. दरम्यान तिथून एक कुत्रा अचानक बाईकसमोर आल्याने त्याचा अपघात झाला. यात तो गंभीर जखमी होऊन त्याचा मृत्यू झाला आहे. तर स्विगी बॉयही यात खाली पडला आणि त्याला दुखापत झाली. त्यानंतर त्या स्विगीबॉयची याचिकाकर्त्याने तक्रार दाखल केली आहे. तो मुलगा इलेक्ट्रॉनिक अॅण्ड कम्युनिकेशनमधून डिप्लोमा करत आहे.
