अमेरिकेने जगावर लादलेले टॅरिफ रद्द करण्याचा निकाल तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही पंतप्रधान मोदी यांचे ‘माय फ्रेंड डोलांड’ यांनी आपला हट्ट सोडलेला नाही. न्यायालयाचा निकाल येताच ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानसह सर्वच देशांवर नव्याने 15 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तूर्त हे टॅरिफ 15 टक्के राहणार असले तरी नंतर ते किती वाढेल हे ट्रम्प यांच्याच हाती आहे. त्यामुळे टॅरिफची टांगती तलवार कायम राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ रद्द करताच ट्रम्प यांनी 1974च्या ट्रेड अॅक्टमधील तरतुदींचे हत्यार उपसले. या कायद्यानुसार, व्यापार समतोल साधण्यासाठी निर्यातदार देशांवर 15 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या अध्यक्षांना असतो. हे टॅरिफ 150 दिवसांसाठी लागू असते. त्यानंतर त्यास अमेरिकी संसदेची मंजुरी घ्यावी लागते. याच अधिकाराचा वापर करत ट्रम्प यांनी 15 टक्के टॅरिफ नव्याने लागू केले. हे टॅरिफ 24 फेब्रुवारीपासून लागू होणार आहे. ट्रम्प यांनी लावलेले 15 टक्के टॅरिफ ज्या कायद्याद्वारे लागू केले, त्याचा यापूर्वी कधीच वापर झालेला नाही. त्यामुळे या टॅरिफला न्यायालयात आव्हान दिल्यास न्यायालय या कायद्याची परिभाषा कशी करेल याबाबत स्पष्टता नाही.
हिंदुस्थान आम्हाला लुटत होता…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हिंदुस्थान-अमेरिकेच्या व्यापार करारावर कसलाही परिणाम होणार नाही. हिंदुस्थानला टॅरिफ द्यावेच लागणार आहे आणि आम्ही हिंदुस्थानला कुठलेही शुल्क देणार नाही. हिंदुस्थान आम्हाला लुटत होता, म्हणूनच आम्ही त्यांच्यासोबत व्यापार करार केला आहे. हा करार याआधीचे चित्र बदलणारा आहे,’ असे ट्रम्प म्हणाले.
मोदींनी कराराची घाई का केली? – काँग्रेस
हिंदुस्थान-अमेरिका करारावर न्यायालयाच्या निर्णयाचा काहीच परिणाम होणार नाही, या ट्रम्प यांच्या दाव्याचा आधार घेत काँग्रेसने मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. ‘मोदींनी कराराची घाई का केली? पंतप्रधानांच्या शरणागतीमुळे हा करार देशासाठी एक कठीण परीक्षेसारखा होऊन बसला आहे,’ अशी टीका काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी केली.
अनेक महिन्यांच्या चिंतनानंतर आमच्या सुप्रीम कोर्टाने टॅरिफवर दिलेला निर्णय हास्यास्पद, चुकीचा आणि अमेरिका विरोधी आहे. – डोनाल्ड ट्रम्प
