>> डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी
भाषा विभागाच्या कार्यसूचीत त्यांनी स्वतंत्रपणे करावयाचे एकमेव काम हे राज्य वाङ्मय पुरस्कारसंबंधित कामकाज असे नमूद केले आहे. मात्र विभागाने ते कामदेखील महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या गळ्यात बांधून मराठी भाषा विभाग मोकळा केला आहे. आता राज्य वाङ्मय पुरस्कार योजनेचे काम राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून काढून घेऊन ते अन्यत्र सोपविण्याचा शासन निर्णय निर्गमित होऊ घातला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या काही उत्तम कामांपैकी महत्त्वाचे काम म्हणजे, महाराष्ट्र राज्याचे विश्वकोश निर्मिती कार्य. स्वतंत्रपणे करण्यासाठी हे मंडळ महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातून काढून वेगळे स्थापण्यात आले. ज्याने एनसायक्लोपिडिया ब्रिटानिकाहूनही अधिक व्यापक असे कार्य केले आहे. तसेच कार्य ग्रंथालय संचालनालयाचेदेखील आहे. कालपरवापर्यंत महाराष्ट्रात शालेय शिक्षणदेखील अतिशय सुरचित आणि सुसंघटितच होते. मात्र त्याला गेल्या काही वर्षांत सरकारनेच मोठय़ा प्रमाणावर नख लावत कमकुवत केले आहे. त्याचे इंग्रजीकरण केले आहे व आता हिंदी व अन्यभाषाकरण करणे, मराठी माध्यम क्षीण करणे असे करत त्याची वाताहत झाली आहे.
अशीच वाताहत होत असलेली राज्याची अजून एक संस्था म्हणजे राज्य मराठी विकास संस्था. ही संस्था केवळ मराठी भाषा विकास या कामासाठी वेगळी स्थापली गेली होती, जिच्या निर्मितीनंतर काही काळ या संस्थेने महत्त्वाचे कार्य केले होते. मात्र आता मुख्य काम सोडून उत्सवी, व्यासपीठीय, करमणूक प्रधान कार्य करण्यासाठी तिथले मनुष्यबळ सरकार वापरते आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे कार्य सुरचित, सुस्थापित आहे. पायाभूत महत्त्वाच्या अनेक ग्रंथांची निर्मिती, चरित्रे, चरित्र साधने आणि अनुवाद या मार्गाने राज्याच्या या मंडळाने जगातील, देशातील, राज्यातील संस्कृतीमधील ज्ञान मराठीतून उपलब्ध करून देण्याचे मोलाचे कार्य केलेले आहे. या मंडळाची निर्मितीच मुळात याच कामासाठी करण्यात आली होती. मात्र या मंडळाकडेदेखील त्यांचे मूळ काम सोडून सरकारने विविध अकरा योजना राबवायला सरकारने देऊन ठेवल्या आहेत.
मराठी भाषा विभाग अस्तित्वात आल्यापासून आजवर या विभागाला गेल्या पंधरा वर्षांत त्या विभागाचे म्हणून एकही स्वतंत्र काम सोपवण्यात आले नाही. जे काम त्या विभागाच्या कार्यसूचीत नमूद आहे ते केवळ राज्य मराठी विकास संस्था, राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, भाषा संचालनालय, विश्वकोश मंडळ यांचे फक्त संनियंत्रण करणे. ज्याची काहीच गरज नाही. कारण ते करण्यासाठी त्यांना स्वतंत्र सचिव आहेत, अध्यक्ष, मंडळ सदस्य आहेत, नियामक मंडळ, कार्यकारी मंडळ आहे.त्यावर पुन्हा मराठी भाषा विभागाच्या सुपर सेन्सॉरशिपची गरज नाही.
या विभागाच्या कार्यसूचीत त्यांनी स्वतंत्रपणे करावयाचे एकमेव काम हे राज्य वाङ्मय पुरस्कारसंबंधित कामकाज असे नमूद केले आहे. मात्र विभागाने ते कामदेखील महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या गळ्यात बांधून मराठी भाषा विभाग मोकळा केला आहे. आता राज्य वाङ्मय पुरस्कार योजनेचे काम राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून काढून घेऊन ते अन्यत्र सोपविण्याचा शासन निर्णय निर्गमित होऊ घातला आहे, अशा अर्थाच्या बातम्या प्रकाशित झाल्याने राज्याच्या संबंधित क्षेत्रात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. मराठीच्या व्यापक हितासाठी याबाबत आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री, मराठी भाषा मंत्री, मराठी भाषा सचिव यांच्या लक्षात आणून दिले.
राज्याच्या वाङ्मय पुरस्काराने कमावलेली प्रतिष्ठा लक्षात घेता तिचे जतन व संवर्धन व्हावे याची गरज आहे. त्यासाठी कोणताही संबंधित निर्णय घाईगर्दीत घेतला जाऊ नये अशी विनंती आम्ही केली आहे. दुसरे काम हे विभागांतर्गत मंडळ, संस्था यांचे फक्त संनियंत्रण एवढेच आहे. त्यामुळे वाङ्मय पुरस्कारविषयक संवेदनशील काम हे स्वत मराठी भाषा विभागानेच अन्य कोणाकडेही न सोपवता, त्यांच्या कार्यसूचीतील एकमेव स्वतंत्रपणे करावयाचे काम म्हणून स्वतच करावे. त्यासाठी शासनाच्या सर्व संबंधित संस्था, मंडळं, विभागीय साहित्य संस्था, आमच्यासारखे या क्षेत्रातील तज्ञ यांचे सहकार्य घ्यावे. संबंधितांकडून सहकार्य घेत तज्ञ परीक्षक समिती नेमण्यासाठी नावं मागवून, मराठी भाषा विभागानेच सचिवांच्या देखरेखीखाली त्यावर नियंत्रण ठेवावे. मराठी भाषा विभाग सचिवांच्या नियंत्रणाखालीच हे काम व्हावे. विभागाने त्यांचे स्वतचे हे काम स्वतच ते कोणत्याही मंडळ, संस्था इत्यादींना न सोपवता स्वतच करावे, तरच या पुरस्कारांची आबाळ होणार नाही व पुरस्कारांची प्रतिष्ठा अबाधित राहील.
शासनाच्या कोणत्याही संबंधित संस्था, मंडळं, संचालनालय इत्यादी यांचे ते कामच नसल्याने त्यांच्याकडे ते सोपवणे म्हणजे त्यांच्याकडील मनुष्यबळाचा अपव्यय करणे ठरेल. असे झाले तरच पुरस्कारांची प्रतिष्ठा टिकून राहणे शक्य आहे. शासन, प्रशासन स्तरावर कोणताही निर्णय घेताना संस्थांच्या व पुरस्कारांच्या हेतूचा व व्यापक हिताचा विचार करावा, अन्यथा चुकीच्या पद्धतीने होणारे निर्णय व त्याबाबत डोळेझाक ही कार्यशैली राज्याच्या हिताची नाही.
