
>> डॉ. वि. ल. धारूरकर
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध ‘तुझे माझे जमेना…’ अशा स्वरूपाचे राहिले आहेत. इतिहासात डोकावल्यास या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये सुसंवाद प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न अनेकदा झाले; परंतु जागतिक महासत्ता बनण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षेने अमेरिका धास्तावली आणि तिने चीनच्या विस्तारवादाला शह देण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न सुरू केले. आर्थिक-व्यापारी पातळीवरही या दोन राष्ट्रांतील संघर्ष वाढत गेला. आता चीनच्या स्पाय बलूनमुळे मात्र या संघर्षाला नवी फोडणी मिळाली आहे. या हेरगिरी प्रकरणाची व्याप्ती पाहता अमेरिका-चीन यांच्यात शीतयुद्धाचा भडका उडतो की काय, अशी सध्याची स्थिती आहे.
अमेरिकेच्या हद्दीमध्ये घुसून चीनने एका मोठय़ा बलूनच्या माध्यमातून हेरगिरीचा अफलातून प्रयत्न केला. याचे वर्णन जगातील सर्व प्रसारमाध्यमांनी बलून स्पाय म्हणजे हवाई हेरगिरी असे केले. हवाई हेरगिरीचा इतिहास जगाला नवीन नाही, परंतु यावेळी चीनचा बलून एवढा मोठा होता की, त्यामध्ये तीन लक्झरी बस समाविष्ट होऊ शकतील. शिवाय त्यामध्ये विविध संगणक साधने आणि अद्ययावत माहिती तंत्रज्ञानावर आधारलेली उपकरणे इत्यादींचे प्रयोजन होते. हे बलून सबंध अमेरिकेत उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत रपेट करू लागल्याने अमेरिकेसाठी डोकेदुखी ठरले होते. जगाची महासत्ता असलेल्या अमेरिकेला जणू आव्हान देण्याचे कार्यच या बलूनच्या माध्यमातून चीनने केले. बलून हेरगिरीचा हा धोका ओळखून बायडन प्रशासनाने ते आव्हान स्वीकारले आणि नॉर्थ केरुलिना सीमेनजीक समुद्रात हे बलून पाडण्यात आले. यासाठी प्रथम लष्करी विमानाने त्याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला, पण ते अशक्य आहे असे पाहताच त्यानंतर क्षेपणास्त्र्ाs डागण्यात आली. मात्र चीनने त्यानंतर लगेच अमेरिकेला धमकावले आणि मानवरहित हवामानाचा अभ्यास करत असलेल्या या बलूनचा वेध घेतला असून हे तुम्हाला महागात पडेल आणि भविष्यात आम्हीही त्याचा जरूर बदला घेऊ अशा स्वरूपाची भाषा वापरून अमेरिकेला एक प्रकारे इशाराच दिला. या कारणाने डावपेच आणि प्रतिडावपेच आता बलूनच्या पुराणकथेमध्ये नव्याने रंगत आहेत.
यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळातसुद्धा हेरगिरी करण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या चीनच्या सागरी हालचालींवर अमेरिकेने लक्ष ठेवून चिनी पाणबुडीचा पाठलाग केला होता. शिवाय, हिंदी महासागरातही चीनचे उपद्व्याप चालूच असतात. जगातील विविध भूप्रदेशांवर टेहळणी करण्यासाठी आणि तेथील स्पर्घक राष्ट्रांच्या प्रगतीचा संरक्षणात्मक संरचनेचा आणि सामर्थ्याचा वेध घेण्यासाठी चीन असे नवनवीन उपद्व्याप करत आहे. मागील काही वर्षांत चीनने कृत्रिम सूर्यही तयार केला आहे. शिवाय सबंध जगाला जोडणारा वन बेल्ट वन रोड तयार करण्याचा धाडसी आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प चीनने आखला आहे. आपल्या शत्रुराष्ट्रांना टप्प्यात आणण्यासाठी म्हणून चीनने पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश इत्यादी राष्ट्रांना आपल्या पट्टय़ात आणण्याचा प्रयत्न केला. दक्षिण चीन समुद्रातील अनेक बेटांवर चीनने आपले लष्करी तळ वसवले आहेत. तेथे कोणीही हालचाली करू नये अशा स्वरूपाचा दबाव चीनने निर्माण केला आहे. अमेरिकेला दक्षिण चिनी सागरावरील हे चीनचे वर्चस्व मान्य नाही. हा सागर सर्वांचा आहे, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय हालचालीस आम्ही मोकळे आहोत, अशी भूमिका अमेरिकेने घेतली आहे. आता या बलून संघर्षाने दोन महासत्तांमधील संघर्षाची नवी ठिणगी पडली आहे. याला जगातील अभ्यासकांनी नव्या शीतयुद्धाचा उद्भव असे म्हटले आहे.
पूर्वेतिहास
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात अमेरिका-चीन संबंध सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न झाले होते, पण हे प्रयत्न नेहमीच यशस्वी झाले असे नाही. असे म्हणतात की, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्षाचा इतिहास व्यामिश्र, गुंतागुंतीचा आणि तणावग्रस्त संबंधांचा आहे. ‘तुझे माझे जमेना आणि तुझ्यावाचून करमेना’ अशी या दोन्ही राष्ट्रांची गत आहे. माओ त्से तुंग हे चिनी प्रजासत्ताकाचे पहिले अध्यक्ष. त्यांनी ओळखले होते की, रशिया आणि चीनच्या सीमांवरून युद्ध होण्याचा प्रसंग आला होता तेव्हा शीतयुद्धाच्या कारणावरून रशियाला विरोध म्हणून अमेरिका चीनला जवळ करण्याचा प्रयत्न करत होती. त्यावेळी चीननेसुद्धा अमेरिकेच्या या नीतीचा फायदा घेतला. शीतयुद्ध काळामध्ये रशियाला दबावात ठेवण्यासाठी चीनने अधूनमधून अमेरिकेशी मैत्रीचा प्रस्ताव कायम ठेवला. झियांग जेमिन यांच्या काळात चीनने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले आणि चीन जागतिक व्यापार कराराचा सदस्य बनला. 2001 पासून चीनने आर्थिक क्षेत्रात आपला जीडीपी अमेरिकेच्या बरोबरीने वाढवला. उद्योग, शेती, शिक्षण अशा अनेक क्षेत्रांत चिनी ड्रगनने अमेरिकेला टक्कर देण्यास सुरुवात केली. वास्तविक, रोनाल्ड रेगन यांच्या काळात सुसंवादाचे प्रयत्न झाले. रेड जेबिक या बेटावर अमेरिकेने रशिया व चीनबरोबर संवाद करण्याचा प्रयत्न केला. जगात शांतता नांदली पाहिजे या भूमिकेसाठी रेगन यांनी केलेले प्रयत्न खरोखरच महत्त्वपूर्ण ठरले. पुढे ओबामा आणि ट्रम्प यांच्या काळातही शांततेचे काही प्रयत्न झाले. ट्रम्प यांच्या कालखंडातील अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री दिलरसन यांनी असे म्हटले होते की, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्षाचे प्रसंग टाळून भविष्यात शांततेसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. उद्याच्या 50 वर्षांत आम्हाला परस्परांशी सामरिक, वैज्ञानिक, तंत्रज्ञानात्मक सहकार्य करावयाचे आहे. त्यासाठी आम्हांस भविष्यात मैत्री व सुसंवादाचे मोठे पाऊल टाकावे लागेल. जगाच्या शांततेसाठी या दोन महासत्तांमध्ये पुढील 50 वर्षांतही संघर्ष नव्हे, तर सुसंवादाची गरज आहे.
संघर्षाची तीन प्रमुख क्षेत्रे
चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षाच्या तीन प्रमुख क्षेत्रांपैकी पहिले क्षेत्र म्हणजे तैवान बेटाचा प्रश्न. चीनचे धोरण ‘वन चायना नेशन’ हे आहे. अमेरिकेने एकत्र राष्ट्र म्हणून चीनला मान्यता द्यावी असा चीनचा आग्रह आहे, पण ओबामा असोत वा ट्रम्प असोत, सर्वांनीच असे सांगितले की, आम्ही चीनचे अस्तित्व मान्य करतो, पण तैवानचे स्वातंत्र्यही आम्हाला तेवढेच महत्त्वाचे वाटते. चीनला ताब्यात ठेवण्यासाठी तैवानचा अधिकाधिक वापर करावयाचा हे अमेरिकेचे धोरण राहिले आहे. चीनचा यावर आक्षेप आहे. अमेरिका तो आक्षेप स्वीकारतही नाही आणि मान्यही करत नाही. फक्त चुचकारत राहते. त्यामुळे चिनी नेते अस्वस्थ होतात.
उभय राष्ट्रांमधील संघर्षाचा आणखी एक बिंदू म्हणजे मानवी हक्क होय. चीनच्या तियानमेन चौकात झालेला हिंसाचार असो, कोरोना काळातील नागरिकांचा छळ असो वा तेथील काही जमातींचे चीनमध्ये करण्यात आलेले शिरकाण असो, चीनमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली होते. लोकशाहीचा गळा घोटला जातो. तो चीनने थांबवला पाहिजे, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. याउलट आमच्या कारभारात अमेरिकेने का लुडबुड करावी? असा चीनचा सवाल आहे. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अनेक आशियाई राष्ट्रांतील चीनची घुसखोरी ही होय. चीनने 1962 साली हिंदुस्थानवर आक्रमण करून अक्साई चीनचा प्रदेश घशात घातला. अरुणाचल प्रदेश, भुतान, लडाख आदींवरही चीनचा डोळा आहे. ब्रह्मपुत्रेचे पाणी वळवण्याचासुद्धा चीनने प्रयत्न केला आहे. या सर्वाला प्रतिशह देण्याचा प्रयत्न अमेरिका करते आहे. चीन ज्या ज्या राष्ट्रांना त्रास देतो ती ती राष्ट्रे अमेरिकेच्या सहकार्यासाठी अमेरिकेकडे वळतात आणि चीन पुन्हा परेशान होतो. तेव्हा एकीकडे समाजवादाच्या गोष्टी सांगावयाच्या आणि दुसरीकडे वसाहतवाद करावयाचा या प्रकारच्या चीनच्या दुटप्पी धोरणामुळे अमेरिकेचे धोरण काही वेळा विवेकवादी आणि वस्तुनिष्ठ आहे असे वाटते आहे.
चीनच्या क्षमता व मर्यादा
नव्या सहस्रकात चीनचा जीडीपी जसजसा वाढला तसतसे आर्थिकदृष्टय़ा आपण दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत हा दावा करून चीनने पहिल्या क्रमांकावर जाण्याची महत्त्वाकांक्षा मांडली. अमेरिकेला शह देण्यासाठी चीनने आर्थिक, लष्करी, विज्ञान तंत्रज्ञान अशा अनेक क्षेत्रांत अमेरिकेपेक्षा एक पाऊल पुढे टाकण्यासाठी धडपड सुरू केली. त्यातूनच हा संघर्ष अधिक वाढत गेला आहे. बलून प्रकरणामुळे या संघर्षाला नवी फोडणी मिळाली आहे. उभय राष्ट्रांमधील क्षमतांची ही तुलना केली असता आज तरी अमेरिका चीनपेक्षा काकणभर श्रेष्ठ आहे, परंतु चीनच्या हालचालीकडे, महत्त्वाकांक्षेकडे आणि प्रकल्पाकडे अमेरिका बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. येत्या काळात या दोन जागतिक महासत्तांमधील संघर्ष कुठवर ताणला जातो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.































































