राज्य शासनामार्फत नवीन नाट्यनिर्मिती करणाऱ्या संस्थांना नाट्यप्रयोग सादरीकरणासाठी अनुदान देण्यात येते. या अनुदान योजनेच्या नियमावलीत आता बदल करण्यात आला आहे. या योजनेत यापूर्वी व्यावसायिक व संगीत नाटकांसाठी राज्यातील सहा महसुली विभागांत प्रत्येकी दोन प्रयोग सादर करणे आवश्यक होते. आता नवीन नियमानुसार सहा महसुली विभागांऐवजी चार महसुली विभागांत प्रत्येकी दोन प्रयोग सादर केले तरी अनुदान मिळणार आहे. प्रायोगिक नाटकांनाही जास्तीत जास्त अनुदान मिळावे यासाठीचे नियमसुद्धा शिथिल करण्यात आले आहेत.
प्रायोगिक नाटकांना अनुदान मिळण्यासाठी असणारा जो पहिला दहा प्रयोगाचा टप्पा होता तो आता कमी करण्यात आला असून पहिल्याच टप्प्यात पाच प्रयोगांचे अनुदान घेता येणार आहे. तसेच पुढील टप्प्यात सहा महसुली विभागांत प्रत्येकी एक प्रयोग करण्याची अट आता शिथिल करण्यात आली असून आता फक्त दोन महसुली विभागांत प्रत्येकी एक प्रयोग सादर करावयाचा आहे. तसेच नाटय़प्रयोग सादरीकरणासाठी आवश्यक असणारी पोलीस परवानगीची अट रद्द करण्यात आली आहे. नाटय़प्रयोग सादरीकरणाचा कालावधी या नियमावलीत निश्चित करण्यात आला आहे.
