>> मंदार शिंदे
मुलांच्या हक्कांसाठी आणि विकासासाठी काम करणाऱया अनेक संस्थांनी आणि संघटनांनी एकत्र येऊन ‘मुलांच्या शिक्षणासाठी जाहीरनामा’ तयार केला आहे. समाजातल्या विविध स्तरांमधील आणि प्रदेशांमधील मुलांचे शिक्षणविषयक प्रश्न आणि त्यावरील उपायांचा विचार करून शिक्षणविषयक 13 ठळक मागण्या या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून मांडण्यात आल्या आहेत.
आपल्याकडे शिक्षण क्षेत्रात घेतल्या जाणाऱया निर्णयांना फक्त तीन प्रकारचे संदर्भ असतात-शिक्षक, पालक आणि शासन. उदाहरणार्थ, शाळेची वेळ सकाळची असावी की दुपारची याचा निर्णय शिक्षकांच्या उपलब्धतेनुसार घेतला जातो किंवा भविष्यात जास्त पगाराची नोकरी मिळवायला इंग्रजीचा उपयोग होईल म्हणून पालक इंग्लिश मीडियमच्या शाळेत मुलांचा प्रवेश करतात किंवा राज्यातल्या सर्व मुलांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देण्याऐवजी थोडय़ाच मुलांसाठी इंटरनॅशनल स्कूल आणि इंटरनॅशनल बोर्ड सुरू करून शासन गुणवत्तेचा शॉर्टकट मारायचा प्रयत्न करते, पण मुळात ज्यांच्यासाठी हा सगळा शिक्षणाचा डोलारा उभा करायचा त्या मुलांचे मत आपण कधी विचारतो का? साहजिकच नाही. मुलंच ती, त्यांना काय कळतंय, असाच होरा असतो. मात्र किमान शिक्षणाच्या बाबतीत तरी मुलांच्या कलाने घेणे गरजेचे आहे आणि हे बिंबवणारा शिक्षणाचा जाहीरनामा नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
कोणत्याही निवडणुकांदरम्यान राजकीय पक्षांद्वारे जनतेसमोर जाहीरनामा सादर केला जातो. जनतेच्या इच्छा-अपेक्षांचा विचार करून राजकीय पक्ष आपला जाहीरनामा तयार करताना दिसतात, पण या जाहीरनाम्यात 18 वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींच्या अपेक्षांचा, त्यांच्या मतांचा आणि मागण्यांचा विचार केला जात नाही हे खरेच. देशातल्या आणि राज्यभरातल्या 18 वर्षांखालच्या मुला-मुलींना स्वतःच्या आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षाविषयक गरजा समजू शकतात; परंतु त्या गरजा पूर्ण करण्याची मागणी सरकारी किंवा राजकीय पातळीवर मांडण्याएवढी क्षमता त्यांच्यामध्ये असेलच असे नाही. मग शिक्षक, पालक आणि शासनाला जे मुलांसाठी योग्य वाटेल तेच आणि तेवढेच धोरण देशात आणि राज्यात राबवले जाते, पण निवडणूक प्रक्रियेत मुलांच्या मागण्यांचा समावेश केला जावा यासाठी या वर्षी देश आणि राज्यपातळीवर एक नवीन प्रयोग करण्यात आला. मुलांच्या हक्कांसाठी आणि विकासासाठी काम करणाऱया अनेक संस्थांनी आणि संघटनांनी एकत्र येऊन ‘मुलांच्या शिक्षणासाठी जाहीरनामा’ तयार केला. समाजातल्या विविध स्तरांमधील आणि प्रदेशांमधील मुलांचे शिक्षणविषयक प्रश्न आणि त्यावरील संभाव्य उपायांचा विचार करून प्रत्यक्ष मुलांसोबत काम करणाऱया व्यक्तींच्या अनुभवातून व सहभागातून 13 ठळक मागण्या या जाहीरनाम्याचा माध्यमातून मांडण्यात आल्या. राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना प्रत्यक्ष भेटून या मागण्यांबद्दल चर्चा करण्यात आली आणि त्यांच्या जाहीरनाम्यात या मागण्यांचा समावेश केला जावा या दृष्टीने प्रयत्न केले गेले.
महाराष्ट्र शिक्षण हक्क मंच, बालमजुरीविरोधी अभियान, अलायन्स फॉर अर्ली चाइल्डहूड डेव्हलपमेंट आणि बाल हक्क कृती समिती (आर्क) अशा संघटनांच्या सदस्य संस्थांमधील कार्यकर्त्यांनी या मागण्या एकत्रित करून राजकीय पक्षांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले. या शिक्षणाच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाची मागणी म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती जन्मापासून 18 वर्षे वयापर्यंत वाढवणे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 नुसार 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुला-मुलींना मोफत शिक्षण पुरविण्याची जबाबदारी राज्य शासन व स्थानिक प्रशासनाकडे देण्यात आलेली आहे, परंतु जन्मापासून पहिली सहा वर्षे मुलांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक विकासासाठी अतिशय महत्त्वाची असतात. त्या वयात मुलांना आरोग्य, पोषण आणि शिक्षणविषयक सुविधा पुरेशा प्रमाणात मिळवून देण्याची गरज असते. त्याचप्रमाणे 14 वर्षे वयानंतर शिक्षण घेण्याच्या खात्रीशीर संधी उपलब्ध नसतील तर बहुतांश मुलांचे शिक्षण अर्धवट सुटते आणि बालमजुरी किंवा बालविवाहाच्या शक्यता वाढतात. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये जन्मापासून 18 वर्षे वयापर्यंत सर्व मुला-मुलींचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शाळांमध्ये पटसंख्या कमी असल्याच्या कारणावरून अलीकडच्या काळात सरकारी शाळा बंद करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण दिसून आलेले आहे. खरं तर कमी पट असलेल्या ग्रामीण आणि शहरी भागातल्या शाळाच आपापल्या परिसरात सर्वात जास्त वंचित आणि गरजू मुलांना शिक्षण देण्याचे काम करत आहेत. त्यामुळे पटसंख्येच्या आधारावर शाळा बंद न करता उलट शाळाबाह्य आणि शाळेतून गळती झालेल्या मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी या शाळांचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. यासाठी हंगामी निवासी वसतिगृह, शिक्षण हमीपत्रक अशा योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याची मागणी या जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे.
2009 साली आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी 10 वर्षांनंतरही झालेली दिसत नाही. या कायद्यातल्या सर्व तरतुदींची व कलमांची खात्रीशीर अंमलबजावणी करावी आणि या तरतुदींचे उल्लंघन किंवा त्रुटींबाबत कार्यक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी अशी मागणीदेखील करण्यात आली आहे.
राज्यभरात वेगवेगळ्या परिस्थितीत निरनिराळ्या आर्थिक, सामाजिक स्तरातली मुले शिक्षण घेत असतात. राज्यातल्या प्रत्येक मुला-मुलीपर्यंत शिक्षणाची गंगा घेऊन जाणे आपल्याला अजूनही शक्य झालेले नाही. अशातच एखादे मूल कुठल्याही कारणाने ‘नापास’ झाले तर त्या मुलाचं किंवा मुलीचे शिक्षण तिथेच थांबण्याची शक्यता निर्माण होते. एखादे मूल नापास होते म्हणजे त्याला शिकवण्यात संबंधित शिक्षक आणि शिक्षण पद्धती नापास होत असते. त्यामुळे मूळ शिक्षण हक्क कायद्यातलं ना-नापास धोरण सुरू ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व मुलांना समान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने सरकारी शाळांबरोबरच खासगी शाळांचेदेखील उत्तरदायित्व ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्यातल्या अनेक भागांमध्ये अजूनही चौथी आणि आठवीपर्यंतच शाळा उपलब्ध आहेत. जवळच्या परिसरात ज्या इयत्तेपर्यंत शाळा उपलब्ध असेल तिथपर्यंतच त्या भागातल्या मुलांचे, विशेषतः मुलींचे शिक्षण अडून राहते. त्यामुळे प्राथमिक शाळांच्या प्रमाणात माध्यमिक शाळांची उपलब्धता वाढवावी आणि बारावीपर्यंतच्या शाळा परिसरात उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पालक आणि समाजातील प्रतिनिधींची शाळा व्यवस्थापन समिती प्रत्येक शाळेत स्थापन करणे बंधनकारक आहे. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि शाळेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी या शाळा व्यवस्थापन समित्या मजबूत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय सर्व शाळा आणि बाल संगोपन-शिक्षण केंद्रांमध्ये सुरक्षित वातावरणाची निश्चिती करावी, प्रत्येक शाळेसाठी बाल सुरक्षा धोरण असावे, अशा मागण्यांचाही जाहीरनाम्यात समावेश आहे.
विशेष गरजा असणाऱया मुलांना भेदभाव न करता सर्व मुलांप्रमाणे शिकण्याची संधी मिळावी, त्यासाठी आवश्यक भौतिक आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिक्षणावर केल्या जाणाऱया खर्चाची अर्थसंकल्पातली रक्कम दिवसेंदिवस कमी होत गेलेली दिसते. वर उल्लेख केलेल्या सुविधा आणि योजनांसाठी पुरेशा निधीची तरतूद अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे जीडीपीच्या किमान सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च केली जावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. बालमजुरीच्या समस्येमुळे अनेक मुलांच्या शिक्षणावर आणि त्यांच्या भविष्यावर विपरीत परिणाम होतो. 18 वर्षे वयापर्यंतची बालमजुरी थांबवण्यात यावीच, पण पारिवारिक व्यवसायातील बालकांच्या सहभागास कायदेशीर मानून छुप्या बालमजुरीस प्रोत्साहन देणारे बालमजुरी प्रतिबंध कायद्यातील कलम-3 काढून टाकण्याची मागणीदेखील या जाहीरनाम्यातून करण्यात आली आहे.
कोणत्याही सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक अडचणी मुलांच्या शिक्षणाच्या आड येऊ नयेत या दृष्टीने या ठळक मागण्या एकत्रित करून राजकीय पक्ष आणि संभाव्य लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचविण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारे मुलांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी केलेल्या या वेगळ्या प्रयोगाला मिळणारा सकारात्मक प्रतिसाद नक्कीच आशादायक आहे. निवडून येणाऱया लोकप्रतिनिधींनी व सरकारने या मागण्यांवर तातडीने आणि ठोस कार्यवाही करावी यासाठी संबंधित संस्था-संघटनांचे प्रयत्न सुरूच राहतील, परंतु सर्व सुजाण सुशिक्षित नागरिकांनीदेखील या मागण्या व त्यामागील भूमिका लक्षात घेऊन आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी व भविष्यासाठी आपापल्या पातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 18 वर्षांखालच्या आपल्या पुढच्या पिढीला मतदानाचा अधिकार नसला तरी ते आपल्या समाजाचा महत्त्वाचा घटक आहेत आणि आपले मत मांडण्याचा त्यांनादेखील हक्क आहे याची सर्व राजकीय पक्ष, यंत्रणा व एकूणच समाजाकडून यानिमित्ताने नोंद घेतली जाईल अशी आशा करूया.
(लेखक शिक्षण अभ्यासक आहेत)
