आमचे काम राजकीय पक्षांची व आघाडींची नोंदणी करून घेणे आहे. आघाडीचे नियमन करण्याची जबाबदारी आमची नाही, असे प्रतिज्ञापत्र पेंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने इंडिया नाव वापरण्यावर कोणतेही भाष्य केलेले नाही.
इंडिया आघाडीला विरोध करणारी जनहित याचिका गिरीष भारद्वाज यांनी दाखल केली आहे. इंडिया नाव स्वार्थ हेतूने वापरण्यात आले आहे. यामुळे पारदर्शक व शांततेने होणाऱ्या आगामी मतदानाला बाधा होऊ शकते. तरीही आयोगाने याबाबत कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयात दाद मागण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पेंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले होते तसेच 26 विरोधी पक्ष व केद्र सरकारलाही न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयोगाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या याचिकेवर उद्या, मंगळवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाचा दावा
राजकीय आघाडीला संविधानात कायदेशीर मान्यता नाही. लोकप्रतिनिधी कायद्यानेही राजकीय आघाडीला वैधता दिलेली नाही. राजकीय पक्षाची किंवा आघाडीची नोंदणी करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत.
केरळ न्यायालयाचा दाखला
राजकीय आघाडीला कायद्याने मान्यता नाही. आघाडीचे नियमन निवडणूक आयोगाने करावे अशी कोणतीही तरतूद नाही, असा निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालाचा आधारही आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात घेतला आहे.
