>> चंद्रशेखर कमळाकर दाभोळकर
मुंबई ही स्वप्नांची नगरी, भारताची आर्थिक राजधानी आणि देशाच्या कानाकोपऱयातून येणाऱया लाखो हातांना रोजगार देणारे शहर, परंतु आज हीच मुंबई स्वतःच्याच अफाट पसाऱयाखाली आणि अनियंत्रित लोकसंख्येच्या ताणाखाली गुदमरताना दिसत आहे. शहराची भौगोलिक मर्यादा, नैसर्गिक संसाधने आणि नागरी सुविधांची लोकसंख्या पेलण्याची क्षमता आता पूर्णपणे ओलांडली गेली आहे. एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त लोकसंख्या झाली की, शहराची नागरी व्यवस्था कशी कोलमडते, याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आजची मुंबई. तानसा, भातसा आणि वैतरणेतून येणारे पाणी आज मुंबईकरांची तहान भागवण्यास अपुरे पडत आहे. ड्रेनेज आणि मलनिस्सारणाची अनेक वर्षे जुनी यंत्रणा थोडय़ाशा पावसानेही कोलमडते आहे. लोकल ट्रेनमधील चेंगराचेंगरी आणि रस्त्यांवरील तासन्तास चालणारी वाहतूक काsंडी माणसाच्या आयुष्यातील अमूल्य वेळ हिरावून घेत आहे. पालिकेच्या रुग्णालयांवर आणि शाळांवर क्षमतेपेक्षा तिप्पट-चौपट ताण आल्यामुळे मूळ मुंबईकरांना दर्जेदार सुविधा मिळणे कठीण झाले आहे. मुंबईत दररोज हजारोंच्या संख्येने येणाऱया परप्रांतीय लोंढय़ांमुळे शहराचे डेमॉग्राफिक (लोकसंख्येचे) संतुलन बिघडत चालले आहे.
मोफत घरांच्या मोहामुळे अनधिपृत बांधकामांना खतपाणी मिळते आणि भूमाफियांचे पेकाट पसरते. दुसरीकडे प्रामाणिकपणे कर भरणारा मध्यमवर्गीय आयुष्याची कमाई देऊनही एका छोटय़ा घरासाठी आयुष्यभर हप्ते भरत राहतो. ही विषमता थांबवण्यासाठी नियंत्रित व भाडय़ाच्या करारावर आधारित (Rental Housing) पारदर्शक व्यवस्था आणणे गरजेचे आहे. सध्या मुंबईत जुन्या चाळी आणि इमारतींच्या जागी 50-60 मजली उत्तुंग टॉवर्स उभे राहण्याचे सत्र सुरू आहे, परंतु या पुनर्विकासाचे गणित पूर्णपणे चुकताना दिसत आहे. पुनर्विकासाचा (Redevelopment)अतिरेक होत असल्याने धोक्याची घंटा वाजत असल्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. ज्या भूखंडावर आधी 100 पुटुंबे राहत होती, तिथे आता 500 पुटुंबे राहणार आहेत. मात्र त्या भागातील रस्ते, पाण्याची लाइन, ड्रेनेजची क्षमता आणि मोकळी जागा तीच जुनी आहे. या अति घनतेमुळे शहरात ‘काँक्रीटचे जंगल’ तयार होऊन हवेची गुणवत्ता धोकादायक पातळीवर पोहोचली आहे. जोपर्यंत संपूर्ण शहराचे ’इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑडिट’ (Infrastructure Audit) होत नाही, तोपर्यंत नवीन पुनर्विकास प्रकल्पांना तात्पुरती स्थगिती देणे किंवा त्यांच्या FSI वर मर्यादा आणणे अत्यंत आवश्यक आहे.
मुंबईला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शहरासाठी विशेष ‘नागरी क्षमता कायदा’ आणून मुंबईत राहणाऱया नागरिकांची व रोजगाराची नोंदणी अधिपृत करणे, मुंबईवरील ताण कमी करण्यासाठी नवीन उद्योग आणि सरकारी कार्यालये महाराष्ट्रातील इतर शहरांमध्ये (उदा. नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे) नेणे बंधनकारक करणे, सुविधांची क्षमता तपासूनच पुनर्विकासाला परवानगी देणे तसेच झोपडपट्टय़ांचे मोफत पुनर्वसन थांबवून अनधिपृत स्थलांतराला आळा घालणे या उपायांवर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
मुंबई ही केवळ जमिनीचा एक तुकडा नसून महाराष्ट्राची आणि भारताची जीवनवाहिनी आहे, परंतु कोणत्याही नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित यंत्रणेला पेलण्याची एक मर्यादा असते. आज मुंबई त्या मर्यादेच्या पलीकडे गेली आहे. परप्रांतीय लोंढय़ांचे नियमन, पुनर्विकासाला शिस्त आणि लोकसंख्येची कठोर नियमावली हा ‘मुंबई टिकवण्याचा’ एकमेव मार्ग आहे. प्रशासनाने आणि राज्यकर्त्यांनी कठोर निर्णय घेतले नाहीत तर ही सुवर्णनगरी स्वतःच्याच ओझ्याखाली कोलमडून पडेल, यात शंका नाही.
