>> शहाजी शिंदे
देशातील स्पर्धा परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. तंत्रज्ञानामुळे पेपरफुटीला आळा बसण्याची शक्यता असली तरी परीक्षा व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, प्रशासकीय बेपर्वाई आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव दूर करण्यासाठी सरकारला कठोर पावले उचलावी लागतील.
गेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय प्रवेशासाठीची ‘नीट’ परीक्षा, विविध राज्यांतील नोकरभरती परीक्षा आणि इतर स्पर्धा परीक्षांभोवती निर्माण झालेले वाद याच गंभीर समस्येकडे निर्देश करतात. दिल्लीपासून बिहार, झारखंड आणि महाराष्ट्रापर्यंत परीक्षार्थ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागले. अभ्यास करून गुणवत्तेच्या बळावर यश मिळविण्याची अपेक्षा बाळगणाऱ्या तरुणांना आपल्या भविष्याची खात्री वाटेनाशी झाली, हे सरकारी यंत्रणेचे मोठे अपयश मानावे लागेल. परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांवरील विश्वास उडाल्यानंतर उमेदवारांच्या मनात निर्माण होणारी अस्वस्थता आंदोलनाच्या रूपाने व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. सरकारने या असंतोषाकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहण्याऐवजी त्यामागील कारणांचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन नीलेकणी यांनी मांडलेला कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचा प्रस्ताव महत्त्वाचा ठरतो. मोठ्या प्रश्नसंचातून परीक्षेच्या अगदी अंतिम टप्प्यात प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची ही संकल्पना आहे. प्रश्नपत्रिका तयार झाल्यापासून ती परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचेपर्यंतच्या प्रक्रियेत अनेक व्यक्ती आणि यंत्रणा सहभागी असतात. याच प्रक्रियेतील त्रुटींचा फायदा प्रश्नपत्रिका पह्डणाऱ्या टोळ्या घेतात. काही तास आधीच सुरक्षित संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रश्नपत्रिका तयार झाली तर ती बाहेर पडण्याचा धोका कमी करता येऊ शकतो.
प्रश्नपत्रिकांच्या गोपनीयतेवर अवलंबून असलेली सध्याची व्यवस्था बदलण्यासाठी हा पर्याय उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र या प्रस्तावाचे स्वागत करताना तंत्रज्ञानाच्या मर्यादाही लक्षात घ्याव्या लागतील. प्रश्नपत्रिका फुटण्यामागे अनेकदा संघटित आर्थिक हितसंबंध कार्यरत असतात. परीक्षेत यश मिळवून देण्याच्या नावाखाली उमेदवारांकडून लाखो रुपये उकळणाऱ्या टोळ्या, त्यांना मदत करणारे मध्यस्थ आणि व्यवस्थेतील काही भ्रष्ट घटक यांच्यातील संगनमतामुळे परीक्षांची पवित्रता धोक्यात येते. प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची पद्धत बदलल्याने या साखळीतील एक महत्त्वाचा दुवा कमकुवत होईल. तथापि, गैरप्रकार करणाऱ्यांना प्रश्नपत्रिकेऐवजी संगणकीय प्रणाली, उमेदवारांची ओळख, परीक्षा पेंद्रांवरील नियंत्रण किंवा मूल्यमापन प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळाली, तर समस्येचे स्वरूप बदलेल; ती संपणार नाही. त्यामुळे परीक्षेच्या प्रत्येक टप्प्यावर स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रश्नपत्रिका तयार करतानाही काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. प्रश्नसंचातील प्रश्नांची शैक्षणिक गुणवत्ता कोण तपासणार? विविध भाषांतील प्रश्नांचा अर्थ आणि अवघडपणाची पातळी समान राहील, याची हमी कोण देणार? संगणकीय प्रणालीने निवडलेल्या प्रश्नांमध्ये अभ्यासक्रमाबाहेरील किंवा संदिग्ध प्रश्न आले, तर त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या प्रणालीच्या कार्यपद्धतीची स्वतंत्र तपासणी होणार का? या प्रश्नांची उत्तरे निश्चित केल्याशिवाय कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर अपेक्षित परिणाम देणार नाही. विशेषतः विविध सामाजिक आणि भाषिक पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांसाठी समान संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
प्रश्नपत्रिकेतील एखादी चूक हजारो विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ताक्रमावर परिणाम करू शकते. त्यामुळे अंतिम प्रश्नपत्रिकेची शैक्षणिक पडताळणी आणि आवश्यक मानवी देखरेख कायम ठेवावी लागेल. संगणकाधारित परीक्षांचा देशभर विस्तार करण्याच्या प्रस्तावाकडेही याच दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. महानगरांतील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या सुविधा ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांनाही मिळाल्या पाहिजेत. अनेक ठिकाणी इंटरनेट जोडणीची अनिश्चितता, विजेचा खंडित पुरवठा, अपुरी संगणकीय साधने आणि परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यासाठी करावा लागणारा प्रवास या समस्या आहेत. अशा परिस्थितीत सर्व परीक्षा संगणकाधारित केल्यास आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढविण्याबरोबरच त्यांच्या गुणवत्तेचे समान निकष निश्चित करणे गरजेचे आहे. संगणक बंद पडल्यामुळे किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे विद्यार्थ्याचे नुकसान झाले, तर त्याला तातडीने पर्यायी व्यवस्था मिळाली पाहिजे. तांत्रिक अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आणि स्पष्ट नियम असणे आवश्यक आहे.
या संपूर्ण प्रश्नातील सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे परीक्षांमधील गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतरही संबंधित यंत्रणांमध्ये अपेक्षित सुधारणा होत नसल्याचा अनुभव. यापूर्वीही विविध समित्यांनी परीक्षा सुरक्षा, व्यवस्थापन आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या कामकाजाबाबत शिफारशी केल्या आहेत. त्यानंतरही परीक्षांभोवती वाद निर्माण होत राहिले. समित्या स्थापन करणे, अहवाल स्वीकारणे आणि सुधारणांची आश्वासने देणे या प्रशासकीय प्रक्रियांना आता ठोस कृतीची जोड द्यावी लागेल. प्रत्येक शिफारशीच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित कालमर्यादा, जबाबदार अधिकारी आणि प्रगती तपासण्याची स्वतंत्र व्यवस्था असली पाहिजे. अन्यथा नव्या समित्यांचे अहवालही सरकारी दप्तरात पडून राहतील. परीक्षांमधील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदे आवश्यक आहेतच, पण त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची आहे. प्रश्नपत्रिका पह्डणाऱ्या टोळ्यांवर कारवाई करताना त्यांना मदत करणाऱ्या प्रशासकीय घटकांनाही जबाबदार धरले पाहिजे. परीक्षा आयोजनातील निष्काळजीपणामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होत नसेल, तर सुधारणांच्या घोषणांना अर्थ उरत नाही. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून निकाल जाहीर करण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण, संवेदनशील माहितीपर्यंतच्या प्रवेशावर नियंत्रण आणि संशयास्पद हालचालींची तातडीने चौकशी यासाठी संस्थात्मक व्यवस्था उभारावी लागेल. निकालातील विसंगतींबाबत विद्यार्थ्यांना वेळेत दाद मागण्याची सुविधाही उपलब्ध असली पाहिजे.
परीक्षा रद्द होणे, निकालांना विलंब लागणे आणि पुनर्परीक्षांसाठी महिनोन्महिने प्रतीक्षा करावी लागणे यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील मौल्यवान काळ वाया जातो. त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य, कौटुंबिक परिस्थिती आणि करीअरच्या संधींवरही परिणाम होतो. या नुकसानीची भरपाई कोण करणार, याचे उत्तर सरकारी यंत्रणेकडे असले पाहिजे. नंदन नीलेकणी यांचा प्रस्ताव परीक्षा व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणासाठी उपयुक्त दिशा दाखवतो. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुरक्षित संगणकीय प्रणाली आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास विलंब करण्याचे कारण नाही. त्याचवेळी प्रशासकीय प्रामाणिकपणा, स्वतंत्र देखरेख आणि कठोर उत्तरदायित्व या बाबींना प्राधान्य द्यावे लागेल. प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची पद्धत बदलणे तुलनेने सोपे आहे, परीक्षेच्या संपूर्ण व्यवस्थेत रुजलेले गैरप्रकार संपविणे ही खरी कसोटी आहे. लाखो तरुणांचे भविष्य ज्या संस्थांच्या हाती आहे, त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत संशयाला जागा राहता कामा नये. प्रामाणिक विद्यार्थ्याला आपल्या मेहनतीवर विश्वास असतो. त्या मेहनतीला न्याय मिळेल, असा विश्वास परीक्षा व्यवस्थेने निर्माण केला पाहिजे.
(लेखक एआय तज्ञ आहेत.)
