प्रा. सुभाष बागल
महागाईने रिझर्व्ह बँकेची सहनशील दराची मर्यादा ओलांडल्याने बँक आता रेपो दरामध्ये वाढ करण्याच्या विचारात आहे. बँक दरवाढीद्वारे मागणीजन्य भाववाढीचे नियंत्रण करता येते, परंतु वर्तमान भाववाढ एल निनोच्या प्रभावामुळे उत्पादनात झालेली घट व युद्धामुळे तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ व पुरवठय़ात झालेली घट यांच्या एकत्रित परिणामातून झाली आहे. त्यामुळे मागणी नियंत्रित करण्याचे उपाय याबाबतीत प्रभावी ठरू शकत नाहीत. पुरवठा वाढवणे, उत्पादन वाढीतील अडथळे दूर करणे हाच यावर उपाय ठरू शकतो.
गेल्या काही काळापासून महागाई दरात सातत्याने वाढ होतेय. जूनमध्ये 4.38 टक्के असलेला दर जुलैमध्ये वाढून 4.45 टक्क्यांवर व ऑगस्टमध्ये 4.82 टक्क्यांवर गेलाय. नजीकच्या काळात तो 5.9 टक्क्यांवर जाण्याचा भारतीय स्टेट बँकेचा, तर 6.5 टक्क्यांवर जाईल असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे. महागाई दर रिझर्व्ह बँकेची सहनशील दराची मर्यादा ओलांडत असल्याने बँक येत्या मौद्रिक धोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दरात वाढ करण्याच्या विचारात आहे. खाद्यान्न आणि इंधन दरवाढ ही वर्तमान महागाई दरवाढीची प्रमुख कारणे सांगितली जातात. जूनमध्ये खाद्यान्न वाढीचा दर 5.1 टक्के, तर ऑगस्टमध्ये 5.95 टक्के होता. एल निनोच्या प्रभावामुळे येत्या काळात त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. खाद्य तेल, डाळी, भात, साखर, दूध, कांदा, भाजीपाला, अंडी, मांस अशा सर्वच खाद्य पदार्थांचे दर सध्या वाढताहेत.
डाळी, खाद्य तेल, भाजीपाला इत्यादी खाद्य पदार्थांसाठी ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागत असले तरी शेतकऱयाला मात्र त्याचा लाभ होताना दिसत नाही. हमीभावापेक्षा कमी भावावर त्याला समाधान मानावे लागते. एल निनोचा जूनमध्ये सुरू झालेला प्रभाव जानेवारीपर्यंत टिकणार असल्याने खरीपबरोबर रब्बी हंगामदेखील हातचा जाण्याची शक्यता आहे. तशी कबुलीच कृषिमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी दिली आहे. मूग, उडीद, तूर, सोयाबीन, कापूस इत्यादी खरीप पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट संभवतेय. या संभाव्य उत्पादन घटीमुळे साखरेपासून भाजीपाल्यापर्यंत सर्वच खाद्यान्नाचे दर वाढत आहेत. येत्या काळात नागरिकांना खाद्यान्नाच्या तीव्र संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. शिवाय त्यासाठी अधिक पैसे मोजण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
इंधनाचे दर गेल्या काही काळापासून वाढू लागल्याने वाहतूक व उत्पादन खर्च वाढीच्या माध्यमातून आधीच वाढणाऱया महागाईला आणखी गती मिळाली आहे. सध्या होत असलेली इंधन दरवाढ आणि आजवरच्या दरवाढीत तफावत आहे. पूर्वी ओपेक या तेल उत्पादक राष्ट्राच्या संघटनेने निर्णय घेतल्यानंतर दर वाढत, परंतु असा कुठलाही निर्णय झालेला नसताना दर वाढताहेत. याला जगातील कांही राष्ट्रांचा युद्धखोरपणा कारणीभूत असल्याचे म्हणावे लागते. रशियाने युव्रेनवर हल्ला केल्यानंतर दर वाढले. काही महिन्यांपूर्वी अमेरिका-इस्रायलने इराणशी युद्ध पुकारल्यानंतर या दरवाढीला आणखी चालना मिळाली. इराणने होर्मुझ समुद्र मार्ग बंद केल्यामुळे तुटवडा निर्माण होऊन दर वाढले आहेत. 72 डॉलर प्रति पिपापर्यंत खाली आलेल्या दराने आता शंभरी पार केलीय.
तेलाबरोबर खतांच्या वाढलेल्या किमती व तुटवडय़ाचा शेती उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. शिवाय उत्पादन खर्च वाढल्याने खाद्यान्नाचे दरही वाढले आहेत. गेल्या कांही काळापासून रुपयाच्या डॉलर, युरो आदी चलनात होत असलेल्या घसरणीने महागाईच्या दरवाढीला हातभार लावला आहे. साधारण पाच वर्षांखाली एका डॉलरसाठी 74 रुपये मोजावे लागत. आता त्यासाठी 96 रुपये मोजावे लागताहेत. पुढे चालून 100 रुपये मोजावे लागतील असा तज्ञांचा होरा आहे. रुपयाच्या अशा घसरणीमुळे आयात वस्तूंच्या किमती डॉलरमध्ये स्थिर असल्या तरी रुपयांमध्ये वाढताहेत. या घसरणीमुळे कच्च्या तेलापासून डाळी, खाद्य तेले, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू अशा सर्वच आयात वस्तूंच्या रुपयात किमती वाढल्या आहेत. सध्याच्या वाढलेल्या महागाई दरात या आयात वस्तूंच्या वाढलेल्या किमतीचादेखील वाटा आहे. रशिया-युव्रेन तसेच इराण- अमेरिका युद्धामुळे अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर प्रस्थापित झालेली पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. त्यातून निर्माण झालेल्या तुटवडा व उत्पादन खर्च वाढीने महागाई दरवाढीला हातभारच लावला आहे. महागाई तशी भारतीयांसाठी नवीन नाही. रडतखडत का होईना, ते तिचा सामना करत आले आहेत. काळानुरूप तिची कारणं आणि परिणाम यात तफावत आढळते.
वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा जगभर गवगवा होतोय खरा, परंतु रोजगार व उत्पन्न वाढीच्या रूपाने तिचा लाभ होत नसल्याने लोकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. विकास दर 7.8 टक्के असला तरी दरडोई उत्पन्न वाढीचा दर 2.8 टक्के आहे. उच्चशिक्षित, पदवीधर, अल्पशिक्षित, कुशल, अकुशल अशा सर्वच श्रमिकांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण सातत्याने वाढतेय. 18.6 दशलक्ष एवढे श्रमिक बेरोजगार असल्याचे पियू या संशोधन पेंद्राचे म्हणणे आहे. कृत्रिम प्रज्ञेच्या वाढत्या वापरामुळे बेरोजगारीच्या समस्येची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. रोजगाराच्या ज्या काही संधी निर्माण होताहेत त्या असंघटित क्षेत्रात, जेथे अल्प वेतन तर आहेच, शिवाय ना रोजगाराची हमी आहे ना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ आहे. ‘गीग’ आणि ‘प्लॅटफॉर्म’ वर्कर हे त्याचे उदाहरण. वाढती महागाई आणि मर्यादित व बेभरवशाचे उत्पन्न यामुळे कुटुंबाचा कोलमडलेला अर्थसंकल्प कुटुंबातील स्त्रिया छोटी मोठी नोकरी करून सावरण्याचा प्रयत्न करताहेत. बचतीची महती नव्याने सांगण्याची गरज नाही, परंतु महागाई व मर्यादित उत्पन्नाच्या द्वंद्वात अडकलेल्या कुटुंबांना बचत करणे तर दूर, भूतकालीन बचत, सोने मोडून प्रपंच चालवावा लागतोय. ऐच्छिक खर्च थांबवण्याबरोबर शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या आवश्यक बाबींवरील खर्चात कपात करावी लागतेय. खाद्यान्नाच्या किमती येत्या काळात आणखी वाढणार असल्याने समाजातील मोठय़ा वर्गाच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महागाईने रिझर्व्ह बँकेची सहनशील दराची मर्यादा ओलांडल्याने बँक दरामध्ये वाढ करण्याच्या विचारात आहे. बँक दरवाढीद्वारे मागणीजन्य भाववाढीचे नियंत्रण करता येते, परंतु वर्तमान भाववाढ एल निनोच्या प्रभावामुळे उत्पादनात झालेली घट व युद्धामुळे तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ व पुरवठय़ात झालेली घट यांच्या एकत्रित परिणामातून झाली आहे. त्यामुळे मागणी नियंत्रित करण्याचे उपाय याबाबतीत प्रभावी ठरू शकत नाहीत. पुरवठा वाढवणे, उत्पादन वाढीतील अडथळे दूर करणे हाच यावर उपाय ठरू शकतो.
