नवीन त्रिसदस्यीय रचनेनुसार जि.प.चे मतदारसंघ 67 वरून 76, तर पंचायत समितीची सदस्य संख्या 134 वरून 152 करण्यास मान्यता दिली होती. एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे वातावरण तयार होत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणास स्थगितीच्या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर परिणाम होणार आहे. जिल्हा परिषदेत सध्या 67 सदस्यांपैकी 9 पुरुष व 9 स्त्री सदस्या असे 18 सदस्य ओबीसींचे आहेत, तर पंचायत समितीत 16 पुरुष व 21 स्त्री असे 37 सदस्य आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला दिलेली स्थगिती पाहता आगामी निवडणुकीत ओबीसी जागा रद्द होणार आहेत. या प्रवर्गातील इच्छुकांना खुल्या गटातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे.
