केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यानचे सीसीटीव्ही फुटेज आणि व्हिडीओ रेकॉर्डिंग आता एक वर्षाऐवजी 45 दिवस संग्रहित ठेवलं जाणार आहे. या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
रोहित पवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक पोस्ट करत म्हटलं आहे की, “लोकशाहीत निवडणुका या निर्भय आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हायला हव्यात पण निवडणूक आयोगाला पारदर्शकतेचा तिटकारा आहे की काय असं वाटतं. निवडणुकीशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेजसह विविध रेकॉर्डींग 45 दिवसांत नष्ट करण्याचा नियम करून निवडणूक आयोगाने या पारदर्शकतेलाच चिखल फासलाय. एकीकडं ‘डिजिटल इंडिया’चा डंका पिटवला जातोय, तर दुसरीकडं अशा प्रकारचं फुटेज नष्ट करण्याचा नियम केला जातो, यामागं नक्कीच काहीतरी मोठं गौडबंगाल आहे आणि ते लपवण्यासाठीच हा निर्णय घेतला असावा.”
ते म्हणाले आहेत की, वास्तविक निवडणुका या पारदर्शक पद्धतीने घेतल्याचा त्यांचा दावा आहे तर निवडणुकीशी संबंधित फुजेट नष्ट करण्याची इतकी घाई का? हे सगळं फुटेज ऑनलाईन माध्यमातून सार्वजनिक का केलं जात नाही? निवडणूक आयोगाला कशाची भीती वाटते? की निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून सरकारला भीती वाटते?, असे प्रश्नही रोहित पवार यांनी उपस्थित केले आहेत.
लोकशाहीत निवडणुका या निर्भय आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हायला हव्यात पण निवडणूक आयोगाला पारदर्शकतेचा तिटकारा आहे की काय असं वाटतं. निवडणुकीशी संबंधित CCTV फुटेजसह विविध रेकॉर्डींग ४५ दिवसांत नष्ट करण्याचा नियम करून निवडणूक आयोगाने या पारदर्शकतेलाच चिखल फासलाय. एकीकडं ‘डिजिटल… pic.twitter.com/aOVAr8ScnL
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) June 21, 2025
