बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष फेर तपासणी (Bihar SIR) प्रक्रियेवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने (ECI) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, मतदार यादीतून वगळलेल्या 65 लाख मतदारांच्या नावांची स्वतंत्र यादी प्रकाशित करण्यास किंवा त्यांच्या नावे वगळण्याची कारणे जाहीर करण्यास ते कायदेशीररित्या बांधील नाहीत.
काय आहे प्रकरण?
बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मतदार यादीची विशेष फेर तपासणी (SIR 2025) सुरु आहे. या प्रक्रियेत सुमारे 65 लाख मतदारांचे नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली, असा दावा करण्यात आला आहे. याविरोधात असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत वगळलेल्या मतदारांची विधानसभानिहाय आणि बूथनिहाय यादी तसेच त्यांच्या नावे वगळण्याची कारणे (जसे की मृत्यू, स्थलांतर, डुप्लिकेट नावे किंवा शोध न लागलेले) जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावरच उत्तर देताना निडवणूक आयोगाने असे म्हटले आहे.
