सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली आहे. ही निवडणूक म्हणजे पुढील वर्षी 2019 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची सेमीफायनल ठरणार असून भाजप आणि काँग्रेसची अग्निपरीक्षा असणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या घोषणेनंतर या पाच राज्यांमध्ये तत्काळ आचारसंहिता लागू झाली आहे. पाचही राज्यांची मतमोजणी आणि निकाल 11 डिसेंबरला लागणार आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी पत्रकार परिषदेत निवडणुकांची घोषणा केली.
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यातील निवडणुका म्हणजे पुढील वर्षी 2019 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम ठरणार आहे.
तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांचे वर्चस्व कायम
विधानसभेच्या एकूण जागा – 119.
आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगणा स्वतंत्र राज्याची निर्मिती केल्यानंतर 16 मे 2014ला पहिली विधानसभा अस्तित्वात आली.
पहिल्या निवडणुकीत तेलंगणा राष्ट्र समितीचे सर्वेसर्वा के. चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या पक्षाला 90 जागा मिळाल्या. भाजपला 5, काँग्रेस 13, एमआयएम 7, टीडीपी 3 आणि माकप 1 असे पक्षीय बलाबल होते.
मुदत संपण्याच्या आठ महिने आधीच विधानसभा विसर्जित करण्याची खेळी चंद्रशेखर राव यांनी केली. त्यांची ही खेळी यशस्वी होण्याची शक्यता असून राव यांचे वर्चस्व कायम राहील असा अंदाज आहे.
छत्तीसगडमध्ये सरकारविरुद्ध नाराजी
विधानसभेच्या एकूण जागा – 90.
2013च्या निवडणुकीत पक्षीय बलाबल – भाजप 49, काँग्रेस 39, अपक्ष व इतर 2.
7 डिसेंबर 2003पासून भाजपचे डॉ. रमणसिंह मुख्यमंत्री आहेत.
सलग 15 वर्षे मुख्यमंत्री असलेले रमणसिंह यांना राज्यातील नक्षलवादी कारवाया रोखण्यात यश आलेले नाही. राज्यात विकासाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. या निवडणुकीत भाजपला फटका बसण्याची शक्यता.
राजस्थानात भाजपला फटका बसणार
विधानसभेच्या एकूण जागा – 200.
2013च्या निवडणुकीनंतर पक्षीय बलाबल – भाजप 163, काँग्रेस 21, बसपा 3, अपक्ष आणि इतर 13.
1 डिसेंबर 2013पासून भाजपच्या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री आहेत.
आरक्षणासाठी गुज्जर आंदोलन, आश्वासनांची पूर्तता नाही. शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन. यामुळे वसुंधरा राजे सरकारवर राजस्थानातील जनता नाराज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजपमध्ये पक्षांतर्गत मोठा संघर्ष याचाही फटका बसू शकतो.
राजस्थानातील जनता सलग दोनदा कोणत्याही पक्षाला सत्ता देत नाही. त्यामुळे काँग्रेसला संधी मिळण्याची शक्यता.
उमेदवारांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची जाहिरात द्यावी लागणार!
निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी आपल्या दाखल असलेल्या गुह्यांची माहिती मतदारांना देण्यासाठी वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला तीन वेळ जाहिरात द्यावी असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. त्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत म्हणाले, या पाच राज्यांतील निवडणुकांपासूनच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची योजना आहे. त्यासाठी कायदा मंत्रालयाने उमेदवारांच्या ऑफिडेव्हीट फॉर्ममध्ये बदल करावा असे सुचविले आहे.
मिझोराम काँग्रेस राखणार का?
विधानसभेच्या एकूण जागा – 40.
ईशान्येकडील काँग्रेसची सत्ता असलेले एकमेव राज्य. त्यामुळे येथे भाजपकडून प्रवेश करण्याचे प्रयत्न होतील. काँग्रेस मिझोरामची सत्ता कायम राखणार का, हा प्रश्न आहे.
सध्या पक्षीय बलाबल – काँग्रेस – 34, मिझो नॅशनल फ्रंट-5, एमपीसी- 1.
मध्य प्रदेशात सत्ताबदल होण्याची शक्यता
विधानसभेच्या एकूण जागा – 230़
2013च्या निवडणुकीत पक्षीय बलाबल – भाजप 165, काँग्रेस 58, बसपा 4 आणि अपक्ष व इतर 3.
29 नोव्हेंबर 2005 पासून भाजपचे शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री आहेत. व्यापम घोटाळा, शेतकऱयांचे आंदोलन याचा फटका बसण्याची शक्यता. यावेळी सत्ताबदल होणार का हे 11 डिसेंबरला स्पष्ट होईल.
अशी होणार निवडणूक
छत्तीसगडमध्ये दोन टप्प्यांत 12 आणि 20 नोव्हेंबरला मतदान
मध्य प्रदेश आणि मिझोराममध्ये 28 नोव्हेंबरला मतदान
राजस्थान आणि तेलंगणात 7 डिसेंबरला मतदान
पाचही राज्यांचे निकाल 11 डिसेंबरला
मोदींसाठी आयोगाकडून उशिरा घोषणा
दुपारी 12.30 वाजता पत्रकार परिषद घेण्याचे निवडणूक आयोगाने सुरुवातीला जाहीर केले होते. मात्र अचानक वेळ बदलली आणि 3.30 वाजता पत्रकार परिषद घेतली. ही वेळ बदलण्यामागे भाजपचा दबाव होता. कारण दुपारी 1 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची राजस्थानात सभा होती, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला. काँग्रेसचा आरोप निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी पत्रकार परिषदेची वेळ बदलण्याची तीन कारणे दिली. तसेच नेत्यांना प्रत्येक गोष्टीत राजकारण दिसते. यावर आम्ही कुठलेही भाष्य करणार नाही, असे रावत म्हणाले.
summary- election declared for five states
