
तत्कालीन भाजप सरकारच्या कार्यकाळात महावितरणची थकबाकी 59 हजार 149 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. भाजप सरकारचे पाप धुण्याचेच काम आधी आम्हाला करावे लागेल. त्यानंतर वीज बिल माफीचा निर्णय आम्ही निश्चितच घेणार आहोत. महावितरणवर 59 हजार कोटींच्या थकबाकीचा जो डोंगर भाजप सरकारच्या कार्यकाळात उभा राहिला आहे त्याच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज दिली.
मंत्रालयातील पत्रकार कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत नितीन राऊत बोलत होते. यावेळी त्यांनी महावितरणवरील थकबाकीचा बोजा, वीज बिल माफीपासून भाजपचे आंदोलन, कृषी पंप जोडण्या अशा विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली.
केंद्र सरकारने ऊर्जा विभागाच्या अनुदानाची रक्कम तसेच जीएसटीचे राज्याच्या हिश्श्याचे पैसे अद्यापही दिलेले नाहीत. वीज बिलांसाठी आंदोलने करणाऱया भाजपने आधी केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करावे, असा टोलाही राऊत यांनी लगावला.
अहवाल कॅबिनेटमध्ये सादर
मुंबईत खंडित झालेल्या वीज पुरवठय़ाबाबतचा राज्य समितीचा अहवाल आपल्याकडे आला आहे. हा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर होईल. केंद्रीय समितीचा अहवाल अद्याप बाकी आहे. त्यानंतर आपण अहवाल उघड करू असे नितीन राऊत यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
100 युनिटपर्यंत माफीच्या घोषणेवर ठाम
वीजग्राहक तर आमचे दैवतच आहेत. राज्यातील वीजग्राहकाला 100 युनिटपर्यंत माफी देण्याच्या घोषणेवर आपण अजूनही ठाम आहोत, असे डॉ. नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले.
भाजपच्या काळात असा वाढला वीज बिल थकबाकीचा डोंगर
मार्च 2014 मध्ये महावितरणच्या वीज बिलाची एकूण थकबाकी 14 हजार 154 कोटी रुपये होती. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारच्या अकार्यक्षम कारभारामुळे जवळपास 37 हजार कोटी रुपयांची थकबाकीत वाढ झाली आहे.
मार्च 2014 – 14 हजार 154 कोटी रुपये
मार्च 2015 – 16 हजार 525 कोटी रुपये
मार्च 2016- 21 हजार 59 कोटी रुपये
मार्च 2017 – 26 हजार 333 कोटी रुपये
मार्च 2018 -32 हजार 591 कोटी रुपये
मार्च 2019 – 41 हजार 133 कोटी रुपये
मार्च 2020 – 51 हजार 146 कोटी रुपये
डिसेंबरपर्यंत कोणाचाही वीज मीटर कापणार नाही!
ऊर्जा विभागासाठी 10 हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाची मागणी मी केंद्र सरकारकडे वारंवार पत्राद्वारे केली आहे, मात्र त्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. जीएसटीपोटी राज्याच्या हिश्श्याचे 28 हजार कोटी रुपयेदेखील अद्यापही केंद्र सरकारने दिलेले नाहीत. ते जर मिळाले तर वीज बिल सवलत देण्यास आम्हाला सोयीचे जाणार आहे. आतापर्यंत 69 टक्के वीज ग्राहकांनी आपली बिले भरली आहेत. उर्वरित 31 टक्के ग्राहकांचीदेखील येत्या डिसेंबर, जानेवारीपर्यंत बिले येतील. तोपर्यंत वीज जोडणी कापण्यात येणार नाही.























































