पेट्रोल-डिझेल, गॅससह सर्वच वस्तू महाग झाल्यामुळे त्रस्त असलेल्या मध्यमवर्गीय पगारदारांना दिलासा देण्याऐवजी केंद्र सरकारकडून त्यांचा खिसा कापला गेला आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील (ईपीएफ) व्याजदर 8.5 टक्क्यांवरून 8.1 टक्के करण्यात आला आहे. गेल्या 43 वर्षांतील हा सर्वांत नीचांकी व्याजदर असून सहा कोटी कर्मचाऱयांना मोठा फटका बसणार आहे. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीत चार राज्यांत विजय मिळविणाऱया सत्ताधारी भाजपच्या मोदी सरकारने जनतेला असे ‘रिटर्न गिफ्ट’ देणे सुरू केले आहे. यापुढे इंधन दरवाढीचे ‘गिफ्ट’ असेल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया पगारदारांमध्ये उमटत आहे.
आर्थिक वर्ष व्याजदर
2014-15 8.75%
2015-16 8.8%
2016-17 8.65%
2017-18 8.55%
2018-19 8.65%
2019-20 8.5%
2020-21 8.5%
2021-22 8.1%
‘कोरोना’चे कारण
कोरोना महामारीमुळे सरकारच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. महसुलात घट झाल्यामुळे ‘पीएफ’वरील व्याजदर कमी केल्याचे कारण सांगितले जाते. परंतु मोदी सरकार आल्यापासून सातत्याने व्याजदरात कपात केली जात आहे.
केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची (ईपीएफओ)आज गुवाहाटी येथे बैठक झाली. केंद्रीय कामगारमंत्री भूपेंदर यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ‘पीएफ’वरील व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 2020-21 मध्ये व्याजदर 8.5 टक्के होता. यात 0.4 टक्के कपात करून व्याजदर 8.1 टक्के केला आहे.
पगारदारांच्या भविष्यातील तरतूद म्हणून ‘पीएफ’ फार महत्त्वाचा आहे. मात्र यात एकदम 0.4 टक्के कपात केल्यामुळे व्याजाचे उत्पन्न कमी होईल. त्याचा देशभरातील सहा कोटी कर्मचाऱयांना मोठा फटका बसला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची ही शिफारस अंतिम मंजुरीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठविली जाणार आहे. दरम्यान, ‘पीएफ’ वरील हा व्याजदर गेल्या 43 वर्षांतील नीचांकी दर आहे.
