
लष्करात सेवा बजावताना सारा देश ज्यांना सलाम ठोकतो, त्या सैनिकांना निवृत्तीनंतर निराशेची परेड अनुभवायला लागत आहे. निवडणुकीसाठी एकाच बैठकीत धडाधड निर्णय घेणारे सरकार माजी सैनिक वेल्फेअर बोर्डाचा निर्णय घेण्यात मात्र टाळाटाळ करीत आहे.
सैन्य दलातील सेवा कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतर ते मूळ गावी परत येतात. त्यावेळी त्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे माजी सैनिकांच्या कौटुंबिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि त्यांच्या गावाजवळ रोजगार उपलब्ध व्हावा, माजी सैनिकांसाठी विविध उपक्रम राबकिता यावेत या उद्देशाने महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ (मेस्को) स्थापन करण्यात आले आहे. सैनिकी अधिकाऱ्याच्या ताब्यात हे पद असावे असा नियम आहे. तरीही ‘मेस्को’च्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी सामान्य प्रशासन विभागाने 25 ऑक्टोबर 2018 रोजी अधिसूचना काढून उपसचिकांकडे प्रभारी कार्यभार सोपवला आहे. व्यवस्थापकीय संचालक निवडण्यासाठी निकड समिती स्थापन करण्यात आली. या निवड समितीद्वारे 24 मे 2019 रोजी एका निवृत्त ब्रिगेडिअर यांची निवड केली आहे. मात्र अद्याप प्रशासनाने त्यांना नियुक्तीपत्र दिलेले नाही. प्रशासनाकडून नियुक्तीपत्र देण्यासाठी टाळाटाळ करण्यात येत आहे. आचारसंहितेपूर्वी त्यांना नियुक्तीपत्र द्यावे अशी माजी सैनिकांची मागणी आहे. सैनिकांचे दुःख-सुख, क्षमता माहित असलेला सैनिकी अधिकाऱ्याच्या ताब्यात हे पद पाहिजे. मात्र या नियुक्तीला उशीर होत असल्याने माजी सैनिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी लष्करी अधिकारी नियुक्त करावा, असा नियम असतानाही गेले वर्षभर सरकारने प्रशासकीय सेवेतील उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे प्रभारी कार्यभार दिलेला आहे. त्यामुळे या बाबीमध्ये लक्ष घालण्याची विनंती माजी सैनिकांच्या कल्याण विभागाचे महाराष्ट्राचे माजी संचालक, कर्नल निवृत भगतसिंह देशमुख यांनी शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्याकडे निवेदनादारे केली आहे.
‘कल्याण’ विषयावर माजी सैनिक नाराज
माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने वेगळा विभाग तयार केला आहे. त्याचवेळी माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी वेगळे महामंडळही स्थापन करण्यात आले आहे. या विभागाचे संचालक पद सैन्यातील निवृत्त कर्नलसाठी आहे. त्याच्यावर नियुक्त निवृत्त सुहास जतकर यांना जुलै 2018 काही कारणास्तव निलंबित करण्यात आले आहे. त्या जागी याच दर्जाच्या दुसऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती होणे आवश्यक असताना त्याचा अतिरिक्त पदभार उपयुक्त पुनर्वसन संचालकांकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे जातकर यांची संथगतीने चाललेली चौकशी लवकर करून त्यांना पदभार द्यावा अथका नियमानुसार योग्य व्यक्तीची त्या ठिकाणी नियुक्ती कशी होईल याकडे लक्ष देण्याची मागणी शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
























































