
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या बैठकीतील निर्णय म्हणजे करकरची मलमपट्टी आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणातील 50 टक्के मर्यादा हे मराठा आरक्षणाचे मूळ दुखणे आहे. राज्य सरकार गंभीर असेल तर या आरक्षण मर्यादेबाबत भूमिका क पुढील रणनीती स्पष्ट कराकी, अशी मागणी कॉँग्रेस नेते अशोक चक्हाण यांनी केली आहे.
क्युरेटिक्ह पिटीशन, नवीन मागासवर्ग आयोग करावेच लागेल. त्याविषयी आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण शेवटी 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची बाधा येणारच आहे. त्याविषयी राज्य सरकार मौन धारण करून का बसले आहे? 2021 च्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याविषयी केंद्राला विनंती करणारा ठराव मंजूर केला होता. त्या ठरावाचे पुढे काय झाले?, असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
मराठा समाजाच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका
आरक्षण मर्यादेच्या प्रमुख मुद्दय़ाकडेच राज्य सरकार डोळेझाक करणार असेल मराठा आरक्षण मिळणे आव्हानात्मक ठरेल. राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या संयमाची परीक्षा पाहू नये. समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल झाली तर मराठा समाजासह देशभरातील अनेक समाजाच्या आरक्षणांच्या मागण्या मार्गी लागू शकतील, असेही चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.


























































