वैवाहिक आणि कौटुंबिक वादांमध्ये लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित गंभीर आरोपांचा वाढता वापर होत असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषतः लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या खोट्या किंवा निराधार प्रकरणांची वाढती संख्या चिंताजनक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अशा प्रकारे फौजदारी कायद्याचा गैरवापर झाल्यास निरपराध व्यक्तींना मोठा मानसिक आणि सामाजिक त्रास सहन करावा लागतो, तसेच न्यायव्यवस्थेवरही अनावश्यक ताण निर्माण होतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने पॉक्सो कायदा आणि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अंतर्गत पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात दाखल करण्यात आलेली 10 हून अधिक फौजदारी प्रकरणे रद्द करताना ही निरीक्षणे नोंदवली.
या प्रकरणात पत्नीने आपल्या 14 वर्षीय मुलीवर पती आणि दीर यांनी बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. तसेच पतीच्या इतर कुटुंबीयांनी मारहाण केल्याचाही दावा करण्यात आला होता. मात्र, प्रकरणातील पुरावे आणि परिस्थितीचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर न्यायालयाने हे आरोप निराधार, बनावट आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे सर्व संबंधित गुन्हे रद्द करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, वैवाहिक वादांमध्ये अनेकदा पॉक्सोसारख्या कठोर कायद्यांचा वापर दबावतंत्र म्हणून केला जात असल्याचे दिसून येते. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन लढाईत वरचष्मा मिळवण्यासाठी, अधिक आर्थिक नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी किंवा विरोधी पक्षाला त्रास देण्यासाठी अशा तक्रारी दाखल केल्या जातात.
न्यायालयाने वैवाहिक खटल्यांमध्ये लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांची भर घालण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवरही चिंता व्यक्त केली. अशा गंभीर आरोपांचा वापर वैयक्तिक वाद मिटवण्यासाठी होऊ लागल्यास त्याचा परिणाम खऱ्या पीडितांनाही भोगावा लागू शकतो, असे न्यायालयाने सूचित केले.
दरम्यान, 2012 मध्ये लागू करण्यात आलेला पॉक्सो कायदा हा बालकांना सर्व प्रकारच्या लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
पॉक्सो कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत बालकांशी अश्लील संवाद साधणे, अश्लील फोटो किंवा व्हिडीओ दाखवणे अथवा चुकीच्या हेतूने वारंवार संपर्क साधणे हा गुन्हा मानला जातो. कलम 13 नुसार इंटरनेट, टीव्ही किंवा इतर माध्यमांतून बालकांचा अश्लील हेतूने वापर करणे दंडनीय आहे. कलम 14 अंतर्गत पहिल्यांदा दोषी आढळल्यास किमान 5 वर्षांच्या कारावासाची आणि दंडाची तरतूद आहे, तर पुनरावृत्ती झाल्यास किमान 7 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. कलम 15 नुसार चाईल्ड पॉर्न बाळगणे, लपवणे किंवा त्याबाबतची माहिती पोलिसांना न देणे यासाठीही स्वतंत्र शिक्षेची तरतूद आहे.
