बीड जिल्ह्यात पंतप्रधान पिक विमा योजना लागू करा; शेतकऱ्याचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अनोखा मोर्चा

595

बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या अडवणुकीचे केंद्र सरकारचे धोरण दिसत आहे. जून महिना संपत आला तरी अद्याप बीड जिल्ह्यामध्ये पंतप्रधान पिकविमा योजनासाठी एकाही विमा कंपनीने टेंडर भरलेले नाही. बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिक संरक्षण विमा योजना लागू होते की नाही अशी भीती निर्माण झाली आहे. 1 जुलैपासून पिकविमा स्विकारावा या मागणीसाठी शेतकरी नेते भाई गंगाभीषण थावरे यांनी शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बैलगाडी मोर्चा काढला.

शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने भाई गंगाभीषण थावरे यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांसाठी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बैलगाडी मोर्चा काढला. बीड जिल्ह्यामध्ये अजूनही पिकविमा कंपनीने टेंडर भरलेले नाही. विमा कंपन्यांनी बीड जिल्ह्याकडे पाठ फिरवली आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, तीळ या पिकांचा विमा भरायचा कसा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. सरकारी विमा कंपनीकडून 1 जुलैपासून पिकविमा स्विकारावा, या मुख्य मागणीसाठी बैलगाडी मोर्चा काढण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते आंबेडकर चौकापर्यंत भाई गंगाभीषण थावरे यांनी एक बैलगाडी मोर्चा काढला. ते म्हणाले दोन वर्षांपासून जिल्ह्यामध्ये दुष्काळ पडला, तब्बल एक हजार गावे राज्य शासनाने गंभीर दुष्काळी जाहीर केले. दोन हजार पाण्याचे टँकर जिल्ह्यामध्ये होते. 500 गुरांच्या छावण्या उभारल्या होत्या. शेतकऱ्यांची पिके उद्ध्वस्त झाली होती. त्यावेळी पिक संरक्षण विमा ओरिएन्ट इन्शुरन्स कंपनीकडे भरला होता. त्यामुळे जिल्ह्याला 1300 कोटी मिळाले. विमा काढलेला होता म्हणून दुष्काळ जाणवला नाही. यावर्षीही दुसरे संकट उद्भवले तर शेतकऱ्यांना संरक्षण देणे आवश्यक आहे, म्हणून 1 जुलैपासून कापूस, तूर, सोयाबीन, उडीद, तीळ या पिकांचे विमे स्विकारावेत अशी मागणी त्यांनी केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या