सामना प्रतिनिधी । परभणी
केंद्र व राज्य सरकारच्या शेतकरी, शेतमजुर विरोधी धोरणामुळे ग्रामीण जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. त्यात पेट्रोल व डिझेलच्या किमती गगनाला गेल्या आहेत. तसेच परभणी जिल्ह्यातील संपूर्ण शेतकऱ्यांना विमा अधिकार मिळेपर्यंत लढा थांबणार नाही, यासाठी जिल्हाधिकारी कचेरीवर बुधवारी लक्षवेधी धरणे आंदोलन करुन प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
विमा कंपन्या पीकविमा नुकसान भरपाई वाटपात नियमबाह्य दिरंगाईस मान्यता देऊन शेतकरी आत्महत्या वाढविण्यास हातभार लावित असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कोसळते शेतीमालाचे भाव आणि वाढत्या पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती आणि घटता रोजगार यामुळे ग्रामीण जनतेच्या हालअपेष्ठांमध्ये प्रचंड वाढ होत आहे. याबाबीकडे लक्ष वेधण्यात आले. शासन शेतकरी आंदोलकांच्या समस्यांबाबत चर्चा करण्याऐवेजी दडपशाही मार्गाचा अवलंब करत आहे. याबद्दलही यावेळी निषेध व्यक्त करण्यात आला.
परभणी जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील दुष्काळामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे सोयाबीन पीकविम्याची भरपाई न देता रिलायंन्स कंपनीने फसवणूक केली आहे. परिणामी जिल्ह्यातील १०७ पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तसेच भाकपच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात सोयाबीन व अन्य पीकविमा भरपाई पासून वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना जोखीम रक्कमेचा ४० हजार प्रति हेक्टर पीकविमा भरपाई तात्काळ वाटप करावी, बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने नुकसानग्रस्त अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या गावांचा समावेश करुन तात्काळ अनुदान वाटप करावे, नवीन कर्जवाटप तात्काळ गतीमान करावे, ३१ जुलै पर्यंत सर्व कर्जवाटप पूर्ण करावे, सन२०१८-१९च्या पीकविमा योजनेत सुधारणा कराव्यात, ७० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाका, तसेच उंबरठा उत्पन्नाच्या निकषात सुधारणा करावी, विमा भरण्याची मुदत ९ ऑगस्ट करण्यात यावी, वनविभागाकडील रोहियो कामाची व वनिकरण कामाची थकीत मजुरी तात्काळ अदा करण्यात यावी, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभाथ्र्यांना तात्काळ एक रक्कमी निधी द्यावा, ७० हजारांपर्यंत विना तारण कर्ज द्यावे, निवासी अतिक्रमणे कायम करावेत, आदी मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
