शेतकऱयांनी आणले सरकारच्या नाकी‘नऊ’, नववी बैठकही निष्फळ, आता मंगळवारी पुन्हा भेटणार

तीन कृषी कायदे रद्द केल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही यावर शेतकरी नेते ठाम आहेत. परंतु सरकार कायदे रद्द करण्यास तयार नाही. त्यामुळे आज पाच तास चाललेली नववी बैठकही निष्फळ ठरली. आता मंगळवारी (दि. 19) शेतकरी नेते आणि केंद्रीय मंत्री पुन्हा चर्चेसाठी भेटणार आहेत.

विज्ञान भवनात झालेल्या या बैठकीत तरी तोडगा निघतो का, याकडे देशाचे लक्ष होते. शेतकरी संघटनांचे 41 नेते आणि केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल व राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांच्यात पाच तास बैठक झाली. लंच ब्रेकही घेण्यात आला. मात्र, तोडगा काही निघाला नाही. त्यामुळे राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या 50 दिवसांपासून सुरू असलेले शेतकऱयांचे आंदोलन यापुढेही सुरूच राहणार आहे.

ही बैठक 120 टक्के फेल गेली आहे. अत्यावश्यक वस्तु कायद्यातील बदल काढून टाकावे अशी शेतकऱयांची मागणी आहे. पण सरकार मंजुर करत नाही, असे शेतकरी नेते डॉ. दर्शन पाल यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले तीनही कायदे रद्द करावे अशी आमची मागणी आहे.

परंतु केंद्र सरकार त्यासाठी तयार नाही, अशी माहिती शेतकरी नेते जोगिंदर सिंग यांनी दिली. आपसात चर्चेतून तोडगा काढावा, न्यायालयात नाही. अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे काहीतरी तोडगा निघेल अशी शक्यता असल्याचे शेतकरी नेते राकेश टिपैत म्हणाले. शेतकऱयांनी लवचिक भूमिका घ्यावी. कायद्यामध्ये काही बदल, सुधारणा हव्यात याचा ठोस प्रस्ताव घेऊन यावे, असे कृषीमंत्री तोमर यांनी सांगितले. आजची चर्चा चांगल्या वातावरणात झाली. मंगळावारी दुपारी 12 वाजता पुन्हा चर्चा होणार आहे, असे ते म्हणाले.

केंद्रीय तपास यंत्रणांचे धाडसत्र कशासाठी?

शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱया पंजाबमधील ट्रान्सपोर्टसवर ‘एनआयए’ने धाडी टाकल्या आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणेचे हे धाडसत्र कशासाठी? अशाप्रकारे धाडी टापून शेतकरी आंदोलनाला टार्गेट केले जात आहे का? असा सवाल आज शेतकरी नेत्यांनी बैठकीत उपस्थित केला.  

प्रजास्ताकदिनी ट्रक्टर रॅली निघणारच

प्रजासत्ताकदिनी राजधानी दिल्लीत शेतकऱयांची भव्य ट्रक्टर रॅली निघणारच. त्यात कोणताही बदल होणार नाही, असे शेतकरी नेते डॉ. दर्शन पाल यांनी सांगितले.

समितीशी चर्चा नाही

कायदे सरकारने केले आहेत. त्यामुळे चर्चा होईल तर फक्त सरकारशी होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीबरोबर आम्ही चर्चा करणार नाही, अशी ठाम भूमिका शेतकरी नेत्यांनी  घेतली.

आपली प्रतिक्रिया द्या