राज्यात अवकाळी पावसाने परिस्थिती गंभीर, शिवसेना शेतकरी मदत केंद्रे बळीराजाला हात देणार

554

महाराष्ट्रात यावर्षी अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाने केलेली परिस्थिती गंभीर आहे, पण त्यावरचे काही उपाय तरी तातडीने करण्यासारखे आहेत. आज राज्यात राष्ट्रपती राजवट असली तरीही प्रशासनाला तातडीने करता येण्यासारखे खूप आहे. त्यासाठी कोणतेही नवे धोरण आखण्याची गरज नाही. मात्र प्रशासनाकडून मंजूर असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करून घेतली पाहिजे. त्यासाठी शिवसेना शेतकरी मदत केंद्रे बळीराजाला हात देणार असून या मदत केंद्रांनी शेतकरी सन्मान योजना, पीक विमा योजनांच्या माध्यमातून पुढाकार घ्यावा आणि पुढील उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, असे आवाहन शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी केले आहे.

खरिपातील उत्पादन कमी झाल्यामुळे लोक शहराकडे जाऊन दुसरा रोजगार शोधतात, परंतु बांधकाम क्षेत्र अडचणीत असल्यामुळे तेथे सध्या मजूर घेतले जात नाहीत. मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांच्या उत्पादनात कपात झाल्यामुळे पूर्वीचेच कामगार कमी केले जात आहेत, तर नव्यांना रोजगार कुठून मिळणार? अशा परिस्थितीत स्थलांतर करून उपयोग नाही. मग ‘नरेगा’शिवाय ग्रामीण कामगारांना दुसरा तारणहार कोण ?

मागणीची वाट न पाहता शासनाने नरेगा खाली कामे काढावीत. अवकाळी पावसामुळे नासधूस झालेल्या बांधबंदिस्तीची कामे सुरू करावीत.अवकाळी पावसाने उभी पिके कुजून त्याचा मोठा चोथा-कचरा शेतात पडून असताना रब्बीची कामे कशी होणार? अशी कामे नरेगामार्फत घेण्याचा शासन निर्णय व्हावा यासाठी शिवसेना नेते प्रयत्नशील आहेत.

नरेगाच्या माध्यमातून शेते स्वच्छ करण्याची आणि बांधबंदिस्तीची कामे सुरू करा असा रेटा जिल्हाधिकारी व तहसीलदार आणि कृषी अधिकाऱ्यांवर निर्माण करा.नरेगाच्या माध्यमातून पाणलोट विकासाची कामे ही घेता येतील. त्यासाठीही दबाव वाढवा. शेतकरी सन्मान योजना, पीक विमा आणि नरेगा या तिन्ही उपाययोजनांसाठी प्रशासनाकडे निधी आहे. वेगळे काही करावयाचे नसून आहेत त्याच योजना व्यवस्थित व तातडीने राबवायच्या आहेत. शिवसेना मदत केंद्रे ही कामे करू शकतात. नव्हे, ती केलीच पाहिजेत!

शेतकरी सन्मान योजना

  • अनेक शेतकरी सन्मान योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. त्यांची प्रकरणे गोळा करा.
  • लाभार्थ्यांच्या यादीत त्यांची नावे दाखल करण्यास प्रशासनाला भाग पाडा.
  • लाभार्थ्यांची यादी अद्ययावत करून वंचित शेतकऱ्यांना सामावून घ्या.
  • केंद्राच्या तिजोरीतून येणारा पैसा निम्म्याहून जास्त खर्च झालेला नाही. हा शिल्लक निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कसून प्रयत्न करा.
  • संपर्क – तलाठी, कृषी सहायकांच्या माध्यमातून शेतकरी अर्जदारांचे बँक तपशील व आधारकार्ड क्रमांकासह तहसीलदारांकडे प्रकरणे द्या व पाठपुरावा करा.

पीक विमा योजना

ज्यांनी पीक विमा घेतला आहे, त्यांना नुकसानभरपाई मिळवून दिली पाहिजे.विमाधारक शेतकऱ्यांचे दावे गोळा करून पाठपुरावा करा. तुमच्या दबावामुळे कंपन्यांना नुकसानभरपाई देणे भाग पडेल. यासाठी गावपातळीवर पंचनामे करून सर्व अहवाल विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीकडे सादर करावेत व नंतर पाठपुरावा करून नुकसानभरपाई मंजूर करून घ्यावी.

ज्यांनी पीक विमा घेतलेला नाही, परंतु अवकाळी पावसामुळे उभे पीक खराब झाले आहे त्यांना शासनाच्या आपत्ती निवारण निधीतून मदत मिळालीच पाहिजे. शेतपिकांना हेक्टरी 8000 रुपये व फळबागांना रु.18,000 ही जाहीर झालेली भरपाई तुटपुंजी असली तरी तत्त्वतः शासनाने नुकसान मान्य केले असून भरपाईच्या रकमेत वाढ करून घेता येईल. मात्र आता शेतकऱ्यांच्या हातात थोडे तरी पैसे तातडीने पडले पाहिजेत.त्याकरिता पंचनामे व दावे व्यवस्थित नोंदले पाहिजेत.  हे काम मदत केंद्रातून पूर्ण करावे.

विमा कंपन्यांनी जिल्हय़ातील मनुष्यबळ वाढविले पाहिजे. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी स्वतः लक्ष ठेवून आहेत. पीक विमा हा हक्क आहे. तो हक्क शिवसेना मदत केंद्रातून शेतकऱ्याला मिळवून द्या.

आपली प्रतिक्रिया द्या