सामना प्रतिनिधी, परभणी
एकिकडे शासनाने दुष्काळ जाहीर करून तब्बल 2 महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. दिवसेंदिवस जिल्हाभरात दुष्काळाची दाहकता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या हाताला काम नाही. दुष्काळासंदर्भात अद्यापपर्यंत कोणतीही उपाययोजना करण्यात आली नाही. मात्र अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एक छदामही जमा झालेला नाही.
शासनाने त्वरीत शेतकऱ्यास मदत करावी, अशी मागणी जिल्हाभरातून जोर लागली आहे. यावर्षी अत्यल्प पर्जन्यमानामुळे सध्या पाणीपातळी दिवसेंदिवस खालावल्या जात आहे. पाणी संकटाच्या पाठोपाठ चारा टंचाई देखील संकट ओढावले आहे. शासनाने दुष्काळ जाहीर करूनही अद्यापपर्यंत कोणत्याही प्रकारची शेतकऱ्यांना मदत दिलेली नाही. केवळ अनुदानाच्या आकड्यांचा बाजार केवळ कागदोपत्रीच मांडल्या गेला आहे. पिकांचे आतोनात नुकसान झाले. तसेच पावसाअभावी काही ठिकाणी पेरण्याच होऊ शकल्या नाहीत. शासनाने जिरायती आणि बागायती शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचे जाहीर केले असून ही मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. ही रक्कम जमा होण्यापूर्वीच केंद्र शासनाने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना जाहीर केली आहे.
या योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याचे काम ग्रामपंचायत स्तरावर आणि तहसील स्तरावर केले जात आहे. या कामामुळे सध्या कोणत्याही प्रकारचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमाच झाले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. शेतकरी आणि शेतमजुरांना सध्या दुष्काळी कामे सुरू न झाल्यामुळे हाताला काम नाही, अशी आवस्था पहावयास मिळत आहे. दिवसेंदिवस दुष्काळाची छाया गडद होत आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण देखील वाढले आहे. जगायचं कसं? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कोणत्याही प्रकारचे अनुदान अथवा रक्कम ही जमाच झाली नाही. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी दुष्काळी भागाची पाहणी करुन सर्व्हे केला आहे. त्यामुळे मदत पाठविली आहे. परंतु ही मदत याद्यांच्या विळख्यात सापडली आहे. केंद्र व राज्य सरकारची आर्थिक मदत अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमाच झाली नाही. केवळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट रक्कम जमा करण्याचे आश्वासन मिळत आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना अद्यापही विमा रक्कमेचे वाटप करण्यात आले नाही. वारंवार आंदोलने करुनही केवळ आश्वासनाशिवाय काहीही पदरात पडत नाही.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे हातचे पीक गेले आहे. यावर शासनाने दुष्काळ जाहीर केला. परंतु मदत मात्र दिली नाही. आधी मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करावी आणि ग्रामीण भागामध्ये पाणीटंचाई मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. त्याबाबतचे नियोजन करुन टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात यावा, तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. हे शुल्क देखील विद्यार्थ्यांना अद्यापपर्यंत परत मिळाले नाही. परीक्षा देखील सुरू होत आहेत. परंतु शैक्षणिक शुल्क अद्यापही शासनाने दिले नाही. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे खात्यामध्ये रक्कम कधी जमा होईल, याकडे लक्ष लागले आहे.
