आधीच ढेपाळलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पाय शेतकरी आंदोलनामुळे तोटय़ाच्या चिखलात खोलवर रुतला आहे. या आंदोलनामुळे अर्थव्यवस्थेचे दररोज तब्बल 3000 ते 3500 कोटींचे नुकसान होत आहे. हा तोटा टाळण्यासाटी सरकार आणि आंदोलक शेतकरी संघटनांनी तातडीने तोडगा काढावा, असे साकडे ‘अॅसोचॅम’ या वाणिज्य व उद्योग मंडळाने घातले आहे.
केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात मागील सलग 20 दिवसांपासून शेतकऱयांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचा पंजाब, हरयाणा आणि हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांना प्रचंड मोठा फटका बसला आहे. या राज्यांची अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे कृषी आणि बागकामावर अवलंबून असली तरी फूड प्रोसेसिंग, कॉटन टेक्सटाईल, ऑटोमोबाईल, फार्म मशिनरी, आयटी आदी विविध उद्योग या राज्यांच्या लाइफलाइन बनले आहेत. आंदोलनाचा फटका या उद्योगांना बसून अर्थव्यवस्थेचे दररोज 3000 ते 3500 कोटींचे नुकसान होत आहे, असे ’अॅसोचॅम’ने म्हटले आहे.
