फलटण जिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरची आत्महत्या आहे का हत्या, याची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर शिक्षा सुनावण्यात यावी. या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापन करण्यात यावी. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सर्व वैद्यकीय अधिकारी 31 ऑक्टोबर रोजी काळ्या फिती लावून काम करतील. त्यानंतरही सरकारने मागण्यांवर कार्यवाही केली नाही तर भविष्यात शासकीय रुग्णालयातील आपत्कालीन सेवा बंद करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट अ (मॅग्मो) संघटनेच्या वतीने राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.
मॅग्मोच्या वतीने प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, फटलणमधील महिला डॉक्टरच्या मृत्यूमुळे राज्यभरातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रथमदर्शनही ही आत्महत्या वाटत असली तरी हत्याच असल्याचा संशय आहे. या प्रकरणात स्थानिक पोलिसांवर दोषारोप होत असल्याने चौकशीसाठी स्वतंत्र पोलीस पथक स्थापन करण्यात यावे. संबंधित महिला डॉक्टरने मृत्यूपूर्वी पोलिसांना दिलेल्या तक्रारपत्रात उल्लेख असणाऱयांवर गुन्हे दाखल करावेत. हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून लवकरात लवकर शिक्षा सुनावली जावी. यासंदर्भात दहा दिवसांत कार्यवाही झाली नाही तर वैद्यकीय अधिकारी संघटनेच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला आहे.
सांगली जिल्हा मॅग्मोच्या वतीने जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय वाघ यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी डॉ. विवेक पाटील, डॉ. नितीन चिवटे, डॉ. संदीप कोडाग, डॉ. जयंत सावंत, डॉ. अभिजित सांगलीकर, डॉ. अजय भोसेकर, डॉ. आशा चौगुले आदी उपस्थित होते.
फलटणच्या घटनेची सखोल चौकशी करा, सुषमा अंधारे यांची मागणी
फलटण येथील महिला डॉक्टरने आत्महत्या केली की तिची हत्या झाली, असा प्रश्न उपस्थित करीत या घटनेची सखोल चौकशी करा, अशी मागणी आज शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केली. डॉक्टर महिलेल्या हातावरील अक्षर आणि तिचे हस्ताक्षर यात तफावत असल्याचे पह्टोच त्यांनी दाखवले.
पीडितेच्या हातावर निरिक्षक शब्द लिहिलाय. त्याला पहिली वेलांटी आहे आणि मुलीच्या पत्रात दुसरी वेलांटी आहे. पत्रात तब्बल 9 वेळा निरीक्षक असं लिहिलं आहे, असा मुद्दा अंधारे यांनी नमूद केला. पोलिसांना मुलीचा मोबाईल किंवा सीडीआर लीक करण्याचा अधिकार कोणी दिला? महिला आयोगाने कोणत्या अधिकारावर त्याबाबत बोलणी केली. त्यांना अधिकार नसेल तर राष्ट्रीय महिला आयोगाने अशा बेजबाबदार व्यक्तीला पदावर ठेवावं की नाही याचा विचार करायला हवा असा टोलाही त्यांनी लगावला. या प्रकरणात नावे समोर आलेल्या बडय़ा नेत्यांमध्ये काही संवाद झाला आहे की नाही? याबाबत महिला आयोग काही सांगत नाही, मात्र मृत्यू झालेल्या मुलीच्या सीडीआरबद्दल कशा बोलल्या असा सवालही त्यांनी केला.
