पूरग्रस्त राज्यांना दिलासा, महाराष्ट्रासह पूरग्रस्त राज्यांकडून केंद्राने मागवले मदतीचे प्रस्ताव

340

महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोव्यासह विविध पूरग्रस्त राज्यांनी लवकरात लवकर नुकसानीचा अंदाज बांधून मदतीचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्याचे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे. महाराष्ट्र आणि गोव्यात पुरामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीबाबत त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. पश्चिम विभागीय परिषदेच्या 24 व्या बैठकीचे आज गुरुवारी पणजी येथे अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विविध खात्याचे मंत्री, केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासकीय प्रमुख, दीव-दमण आणि दादरा-नगर हवेलीचे केंद्र तसेच राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी जम्मू-कश्मीरमधून कलम 370 हटवल्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला. फडणवीस यांनी मांडलेल्या ठरावाला गोवा आणि गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच दीव-दमण आणि दादरा-नगर हवेलीच्या प्रशासकीय प्रमुखांनी अनुमोदन दिले तसेच या निर्णयाचा देशाच्या आर्थिक विकासात गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यांचा मोठा वाटा आहे. पश्चिम क्षेत्राचा राज्याच्या जीडीपीत अर्थात विकास दरात 45 टक्के वाटा असल्याचेही ते म्हणाले.

या मुद्दय़ांवर सविस्तर चर्चा
बैठकीत महाराष्ट्र सरकारच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा बृहत् आराखडा, बकिंग सुविधेपासून वंचित असलेल्या गावांमध्ये बँकांच्या शाखा उघडणे, थेट लाभार्थी योजनेशी संबंधित पोर्टलच्या माध्यमातून माहितीचे संकलन, मच्छीमारांना क्यूआर कोड प्रणालीचे ओळखपत्र आणि ‘पोक्सो’ कायद्यातील तरतुदींविषयी तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. या सर्व बाबींवर संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी दर महिन्याला आढावा बैठक घेण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या