सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीचा वापर केवळ विरोधी पक्षांतील नेत्यांना गप्प करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर सूड उगवण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारकडून केला जात आहे. मे 2014 पासून देशात भ्रष्टाचार, हवाला आणि मनी लॉण्डरिंगच्या नावाखाली ईडीने गेल्या दहा वर्षांत देशभरात 4 हजार 500 हून अधिक ठिकाणी धाडी टाकल्या आहेत, परंतु या धाडीत 95 टक्क्यांहून अधिक लोक हे विरोधी पक्षांतील आहेत. यामध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी यांचा समावेश आहे. हे सर्व पक्ष विरोधी पक्ष असून भाजपच्या नेत्यांवर मात्र ईडीच्या धाडी पडल्या नाहीत, असे ईडीच्या एकूण कारवाईवरून स्पष्ट दिसत आहे. ईडीने दहा वर्षांत ज्या धाडी टाकल्या आहेत त्यातून 9 हजार 500 कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली आहे. ईडीच्या कारवाया केवळ विरोधी पक्षांतील नेत्यांवर केल्या जात आहेत. ईडीच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयानेही कडक ताशेरे ओढले आहेत. तरीही ईडीच्या कारवाया या केवळ विरोधी पक्षांतील नेत्यांविरुद्ध केल्या जात आहेत. विरोधी पक्षांतील नेत्यांशिवाय, वरिष्ठ आयएएस अधिकारी यांच्याविरोधातही ईडीने कारवाया केल्या आहेत.
2019 मध्ये ईडीला नवा अधिकार
एनडीए सरकारने 2019 मध्ये आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) मध्ये मोठा बदल केला. या नव्या कायद्यामुळे ईडीला जास्त ताकद मिळाली. आता ईडी स्वतः गुन्हा दाखल करू शकते. तसेच आरोपींना अटकही करू शकते. याआधी ईडीला एजन्सीकडून चार्जशीट केल्याची वाट पाहावी लागत होती. विरोधी पक्षांतील नेत्यांना त्रास देण्यासाठी आणि भाजपमध्ये पक्षप्रवेश करून घेण्यासाठी सत्ताधारी भाजपकडून ईडीचा वापर करण्यात येत आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे.
यूपीएच्या काळात 200 धाडी
केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार होते त्यावेळी 2004 ते 2014 या काळात ईडीकडून केवळ 200 ते 250 वेळा धाडी टाकण्यात आल्या होत्या. या धाडीत एकूण 800 ते 900 कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती, परंतु केंद्रातील सत्तेत मोदी आल्यापासून ईडीच्या धाडी प्रचंड वाढल्या असून या धाडी केवळ विरोधी पक्षांतील नेत्यांवर पडत आहेत. भाजपमधील भ्रष्ट नेत्यांवर ईडीची कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. भाजप नेत्यांच्या विरोधात पुरावा देऊनही ईडीकडून कारवाई केली जात नाही, असा आरोप विरोधी पक्षातील नेत्यांचा आहे.
