सामना प्रतिनिधी । नगर
जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारने निधी दिला आहे. जिल्ह्यातील 24 पाणी योजनांसाठी 4 कोटी 57 लाख रुपये निधी जिल्हा परिषदेस मिळाला आहे. हा निधी पाणी योजनांना वितरित केला जाणार आहे. राज्य सरकारने निधी दिल्यामुळे दुष्काळात या योजनांना दिलासा मिळाला आहे. देखभाल दुरुस्तीअभावी या योजना आता बंद पडणार नाहीत. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेने प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावाची दखल घेऊन राज्य सरकारने निधी दिला आहे.
जिल्ह्यात कमी पावसामुळे दुष्काळ आहे. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. या काळात जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजना दुरुस्ती अभावी बंद पडू नये तसेच पाणीपुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी 2018-19 च्या टंचाई कृती आराखड्यात जिल्ह्यातील 18 पाणीयोजनांचे विशेष दुरुस्ती प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. यातील 14 पाणी योजनांसाठी 8 कोटी 61 लाख रुपयांच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. टंचाई काळात थकीत वीजबिलांमुळे बंद पडलेल्या योजना सुरू करणे तसेच नोव्हेंबर 2018 ते जून 2019 या कालावधीतील चालू वीजबिले भरण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेस एक कोटी रुपये निधी मंजूर केल्याचे सांगण्यात आले.
राज्य सरकारने निधी मंजूर केलेल्या 24 पाणी योजनांमध्ये राहाता तालुक्यातील 6, कोपरगाव 4, संगमनेर 3, नगर, राहुरी, नेवासे प्रत्येकी 2 आणि अकोले, श्रीरामपूर, पाथर्डी तालुक्यातील प्रत्येकी एका योजनेचा समावेश आहे.
जिल्ह्यात सध्या दुष्काळी स्थिती आहे. ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या चार्‍याची टंचाई निर्माण झाली आहे. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. तसेच चार्‍यासाठीही नियोजन केले जात आहे. देखभाल दुरुस्तीअभावी पाणीयोजना बंद पडू नये यासाठी हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. निधी मिळाल्यामुळे आता दुष्काळात तरी या पाणी योजना बंद पडणार नाहीत.
