केंद्राप्रमाणे महाराष्ट्रातही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याची मागणी आहे. विधानसभा निवडणूकपूर्व काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांच्याशी झालेल्या चर्चेमध्ये निवडणुकांनंतर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे निःसंदिग्धपणे आश्वासन देण्यात आले होते. निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत चालढकल नको. जिव्हाळ्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्याची वेळ आमच्यावर आणू नका, असा इशारा राजपत्रित अधिकारी महासंघाने महायुती सरकारला दिला आहे.
महाराष्ट्र शासनातील चतुर्थश्रेणी आणि अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय सद्यस्थितीत 60 वर्षे आहे. राज्यात नियुक्तीची वयोमर्यादा खुल्या वर्गासाठी 38 वर्षे आणि मागासवर्गीयांसाठी 43 वर्षे अशी असताना, निवृत्ती वय मात्र 58 वर्षे असणे ही बाब अत्यंत अव्यवहार्य असल्याचे नमूद करत, निवृत्तीचे वय वाढविण्याबाबत विनाविलंब निर्णय करण्यात यावा, असे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी राज्य सरकारला निवेदन देत म्हटले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी सेवेला विरोध
सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबतच्या 10 जूनच्या शासन निर्णयामुळे अनुभवी अधिकाऱ्यांची शासनाला गरज असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. तथापि, सदर निर्णय राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढविणारा व राज्य शासनातील कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये दुजाभाव निर्माण करणारा असल्याचे नमूद करत अधिकारी महासंघाने अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी सेवेला विरोध केला आहे.
सद्यस्थितीत राज्य शासनातील एकूण 7.19 लाख मंजूर पदांपैकी विविध संवर्गातील सुमारे 2.75 लाख म्हणजेच 35 टक्के पदे रिक्त आहेत, त्यात दरवर्षी सेवानिवृत्तीने रिक्त होणाऱ्या 3 टक्के जागांची भर पडत आहे.
सदर रिक्त जागांवर तातडीने रीतसर भरती करण्याऐवजी वेतन खर्चाची बचत करण्यासाठी निवृत्तांची मानधनावर नियुक्ती तसेच कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती हा प्रकार अनुचित असून, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांचे करिअर नियोजन बिघडून त्यांचे आर्थिक शोषण करणारा आहे.
