कोरोना लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला होता, पण तो आता भूतकाळ झाला. कारण अर्थव्यवस्थेची गाडी आता रुळावर येत असून येत्या तीन महिन्यांत महाराष्ट्राची अर्थचिंता नक्की मिटणार आहे. सरकारी कर्मचाऱयांनी ‘नो टेन्शन’ मूडमध्ये राहावे, कारण त्यांचा पगारही वेळेवरच होणार असल्याचे अर्थखात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांनी सांगितले. एवढेच नव्हे तर, कर्मचाऱयांना तीन टक्के वार्षिक पगारवाढीचीही घोषणा राज्य सरकारने केली आहे.
राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आज पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना ‘राज्य सरकारकडे कर्मचाऱयांचा पगार द्यायला पैसे नाहीत. कदाचित कर्ज घ्यावे लागेल’, शिवाय केंद्राकडून निधीचा एक पैसाही मिळालेला नाही असे म्हटले आहे. वडेट्टीवार यांच्या या वक्तव्यानंतर ‘सामना’ने नेमकी परिस्थिती काय याचा आढावा घेतला. तेव्हा राज्यावर कोरोनाचे संकट असले तरी अर्थचिंता करण्याचे कारण नाही असे अधिकाऱयांनी ठामपणे सांगितले. केंद्र सरकारनेही पॅकेजच्या नावाखाली कशी चलाखी केली आहे ही बाबही उघड झाली.
आर्थिक वर्षाचा विचार करता मार्च महिन्यात सरासरी उत्पन्नाच्या सर्वाधिक उत्पन्न मिळत असते, मात्र या वर्षी मार्चच्या शेवटच्या टप्प्यात करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अपेक्षित कर व महसुली उत्पन्न मिळाले नाही. गेल्या तीन महिन्यांत जवळपास 60 टक्के उत्पन्नात घट झाली. यामुळे जवळपास कर्ज घेऊन राज्याची आर्थिक गरज पूर्ण करावी लागली. मात्र आता हळूहळू परिस्थिती सुधारत असल्याचे अर्थ खात्याचे अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी सांगितले.
जून महिन्यात 8000 कोटी तिजोरीत जमा
राज्य सरकारला जीएसटी, व्हॅट, प्रोफेशनल टॅक्स या माध्यमातून दर महिन्याला सरासरी 13 हजार 500 कोटींचे उत्पन्न मिळते. एप्रिल महिन्यात 3200 कोटी, मे महिन्यात 4900 कोटी तर जून महिन्यात साधारण 8000 कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीत आले आहेत.
तीन महिन्यांत 26 हजार कोटींचे कर्ज
एप्रिल, मे, जून या तीन महिन्यांत जवळपास 26 हजार कोटींचे कर्ज काढण्यात आले. एप्रिलमध्ये 9 हजार कोटी, मे महिन्यात 5 हजार कोटी तर जून महिन्यात जवळपास 13 हजार कोटींचे कर्ज काढण्यात आल्याची माहिती अर्थ विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱयांनी दिली.
300 ते तीन हजार रुपयांची पगारवाढ
राज्य सरकारी कर्मचाऱयांना मूळ वेतनाच्या तीन टक्के वार्षिक पगारवाढ लागू झाली आहे. राज्यातील सोळा ते सतरा लाख सरकारी कर्मचाऱयांना दरमहा सरासरी किमान तीनशे ते तीन हजार रुपयांची पगारवाढ मिळेल. सरकारने तीन टक्के पगारवढीचा निर्णय घेऊन सरकारी कर्मचाऱयांना दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी वाषिक पगारवाढीचे स्वागत केले आहे.
