राष्ट्रीय सुधारित निवृत्ती वेतन योजना, वाढीव महगाई भत्ता, रिक्त पदे अशा विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर अशा सुमारे सतरा लाख कर्मचाऱयांनी मुंबईत होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कालावधीत बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.
राष्ट्रीय सुधारित निवृत्ती वेतन योजना विधानसभेत मंजूर झाली; परंतु राज्य शासनाने त्यासंदर्भातील कार्यपद्धती व नियम अद्याप तयार केले नाहीत. केंद्र शासकीय कर्मचाऱयांना 1 जुलै 2025 पासून 3 टक्के वाढीव महागाई भत्ता लागू झाला; परंतु राज्यातील कर्मचाऱ्यांना अद्याप वंचित ठेवण्यात आले आहे. सध्या सुमारे 2 लाख रिक्त पदे आहेत. ती भरण्यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. देशातील 25 राज्यांत निवृत्तीचे वय 60 आहे, मग पुरोगामी महाराष्ट्र मागे का, असा सवाल यावेळी सरकारी कर्मचाऱयांच्या संघटनेने उपस्थित केला.
महायुती युती सरकारकडून प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चेच्या माध्यमातून ठोस निर्णय घेतले जातील अशी अपेक्षा होती; परंतु गेल्या वर्षभरात 17 लाख कर्मचारी-शिक्षकांनी 6 आंदोलने करून शासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न केला, पण आंदोलनांची दखल शासनाने न घेतल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारची नकारात्मक भूमिका जाणवल्यास महाराष्ट्र राज्यातील सर्व सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीत बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा सरकारी कर्मचाऱयांच्या संघटनेचे निमंत्रक विश्वास काटकर व मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी दिला.
