मोबाईल वापराच्या अतिरेकामुळे 16व्या वर्षांपर्यंतच्या मुलांना लागलेल्या डिजिटल व्यसनातून मुक्त करण्याच्या उपाययोजना सुचवण्यासाठी सरकारने ‘टास्क फोर्स’ची नियुक्ती केली आहे. याबाबत माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री आशीष शेलार यांनी विधान परिषदेत माहिती दिली.
टास्क फोर्सला अहवाल सादर करण्यासाठी कालमर्यादा घालून देण्यात येणार असून पुढील अधिवेशनाआधी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया व गेमिंगच्या अनिर्बंध वापरावर निर्बंध आणण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
मुलांमध्ये मोबाईलच्या अतिरेकी वापरामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. अनेकदा मुलांवर जीव गमावण्याची वेळ आल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन गेमिंग व समाजमाध्यमांच्या दुष्परिणामांबाबत भाजप आमदार निरंजन डावखरे आणि संजय केणेकर यांनी लक्षवेधीद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना शेलार यांनी सरकारच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. ऑनलाईन गेमिंगमुळे तरुणांमध्ये आत्महत्येच्या घटना वाढत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या गुह्याखाली कारवाई व्हायला हवी, तसेच अॅप्सवर बंदी घालून मूळ निर्मात्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी डावखरे यांनी केली.
सोशल मीडियावर निर्बंध आणण्याचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत केंद्र सरकारशी समन्वय साधून ठोस उपाययोजना केल्या जातील. – आशीष शेलार, मंत्री माहिती आणि तंत्रज्ञान
फसव्या जाहिरातींवर कारवाई करणार
राज्यात 18 वर्षांखालील सुमारे 4 कोटी मुले असून त्यापैकी जवळपास 3 कोटी मुले 15 वर्षांखालील आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्याचा प्रश्न हा अत्यंत गंभीर सार्वजनिक महत्त्वाचा विषय आहे. ऑनलाईन गेमिंगसंदर्भात 2 फेब्रुवारी 2026 रोजी राज्याने विशेष टास्क फोर्स स्थापन केल्याची माहिती मंत्री शेलार यांनी दिली. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील, दिशाभूल करणाऱया, गुन्हेगारी किंवा फसव्या जाहिरातींवर माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातंर्गत कडक कारवाई करण्याचा इशाराही मंत्री शेलार यांनी दिला.
टास्क फोर्स अभ्यास करणार
- मुलांच्या सोशल मीडिया, गेमिंग वापराचे स्वरूप व प्रमाण
- मानसिक, शारीरिक व शैक्षणिक परिणाम
- डिजिटल अॅड, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म
- राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय नियामक चौकट
- आवश्यक कायदेविषयक, तांत्रिक व प्रशासकीय उपाययोजना
