समाजसुधारकांच्या विचारानुसार वंचित घटकांसाठी कल्याणकारी योजना राबविणार! – राज्यपाल

579

छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यासारख्या समाजसुधारकांनी घालून दिलेल्या मार्गाचे अनुसरण करत समाजातील वंचित घटकांचा विकास करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी दिली. यासह युवकांच्या सुरक्षेबरोबरच नाशिक, ठाणे, अमरावती व नागपूर येथे आदिवासी युवकांकरिता क्रीडा अकादमी सुरु करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

विधिमंडळाच्या एक दिवसीय विशेष अधिवेशनाचा प्रारंभ राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाला. विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात झालेल्या या अभिभाषणास विधानपरिषद सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.निलम गोऱ्हे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्रिमंडळातील सदस्य, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आदींसह विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य उपस्थित होते.

उपस्थितांना नववर्षाच्या शुभेच्छा देत राज्यपाल यावेळी म्हणाले, राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, महिला व तळागाळातील घटकांच्या कल्याणासाठी शासन वचनबद्ध आहे. या घटकांच्या कल्याणाकरिता योजना आणि कार्यक्रमांची तत्परतेने अंमलबजावणी केली जाईल.

महिला सुरक्षेसाठी कायद्यात सुधारणा
महिला सुरक्षेसाठी उपाययोजना करताना त्यांच्या संबंधातील गुन्ह्यांबाबत त्वरित व कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्यासाठी कायद्यांमध्ये आवश्यक ती सुधारणा देखील केली जाईल. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना सामाजिक क्षेत्रामध्ये प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार असून या विशेष अधिवेशनात संविधान (126 वी सुधारणा) विधेयक 2019 याचे अनुसमर्थन करणारा ठराव मांडण्यात येणार आहे.

साठाव्या वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रम
महाराष्ट्राच्या निर्मितीचे हे साठावे वर्ष असून संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील हुतात्म्यांना श्रद्धाजली अर्पण करीत राज्यपाल म्हणाले, गेल्या 60 वर्षात कृषी, उद्योग, तंत्रज्ञान, कला, क्रीडा, संगीत, शिक्षण आदी विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय प्रगती राज्याने केली आहे. या कामगिरीचा सोहळा विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून केला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मराठी भाषिकांचे हक्कांचे संरक्षण
महाराष्ट्र, कर्नाटक संबंधात राज्याने दावा केलेल्या 865 गावात राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेच्या हक्कांचे व विशेषाधिकारांचे संरक्षण करण्याचा पुनरुच्चार राज्यपालांनी यावेळी केला. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणांमध्ये राज्य शासन सातत्याने भूमिका मांडत राहील, अशी ग्वाही राज्यपालांनी यावेळी दिली.

रंगभूमी चळवळीचे संग्रहालय सुरु करणार
मराठी रंगभूमी चळवळीला 175 वर्षे पूर्ण झाली असून त्यानिमित्त मुंबई येथे या चळवळीचा इतिहास साकारणारे संग्रहालय सुरु करण्यात येईल, असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

शिवभोजन योजना
शासनाने सुरु केलेल्या शिवभोजन योजनेच्या माध्यमातून गरीब व गरजू व्यक्तिला केवळ 10 रुपयांमध्ये चौरस आहार देण्यात येईल. बळीराजाला सहाय्य करण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेद्वारे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे थकित कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. ही योजना कालबद्ध रीतीने राबविण्यात येणार असून पिक कर्जाची थकीत रक्कम 2 लाख रुपयांहून अधिक असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी योजना तयार करण्यात येत असून त्यास अंतिम रुप देण्यात येत असल्याचे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले. पीक कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना उत्तेजन देणाऱ्या लवकर नवीन योजना जाहीर केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

आदीवासी युवकांसाठी क्रीडा अकादमी
युवकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी उपाययोजना करताना त्यांना सुरक्षा पुरविण्यासाठी शासन वचनबद्ध असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. नाशिक, ठाणे, अमरावती व नागपूर येथील आदीवासी विकास विभागाच्या प्रदेश निहाय विभागांमध्ये टप्प्याटप्प्याने क्रीडा उत्कृष्टता केंद्र किंवा क्रीडा अकादमी निर्माण करण्यात येतील. त्यामध्ये आदीवासी युवकांमधील क्रीडा विषयक निपुणतेस चालना दिली जाईल, असे राज्यपालांनी सांगितले.

पदयात्रींसाठी मुलभूत सुविधा
राज्यातील तीर्थस्थळांचा विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असून अनेक भाविक शिर्डी येथे पदयात्रा करतात. या यात्रेकरुंसाठी सुविधा पुरविण्याकरीता पहिल्या टप्यात मुंबई ते शिर्डी या मार्गावर शौचालय, पिण्याचे पाणी यासारख्या मुलभूत सुविधा पुरविण्यात येतील. ग्रामीण जनतेला लाभदायी असणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजना देखील राबविण्यात येतील, असेही राज्यपालांनी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या