
सामना प्रतिनिधी । नागपूर
गोवारी समाज हा आदिवासीच असून या समाजाला अनुसूचित जातींमध्येच आरक्षण मिळायला हवे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज दिला. न्यायमूर्ती आर.के. देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अरुण उपाध्ये यांनी हा ऐतिहासिक निकाल दिल्यामुळे गेल्या २३ वर्षांपासून सुरू असलेल्या गोवारी समाजाच्या लढय़ाला आता खऱया अर्थाने न्याय मिळाला आहे. विशेष म्हणजे गोवारी समाजाला आता आदिवासी दर्जा मिळाल्यामुळे या समाजाला शिक्षण आणि नोकरीबरोबरच विधानसभेसाठी राखीव असलेल्या जागेचाही फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे या समाजातील नागरिकांमध्ये प्रचंड आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे.
गोवारी समाजाचे अस्तित्व हे प्रामुख्याने विदर्भात आहे. विदर्भ हीच त्याची जन्मभूमी आणि कर्मभूमी आहे. गाई-गुरे राखणे हे या समाजाचे मुख्य काम. त्यामुळे या भागात गुराखी म्हणूनही त्यांची ओळख कायम आहे. अशा या गोवारी समाजाला राज्य सरकारने ‘गोंड-गोवारी’ संबोधून त्यांना विशेष मागास प्रवर्गात ढकलून दिले. त्यासाठी शासनाने १३ जून १९९५ ला तशी अधिसूचनाही जारी केली.
गोवारींच्या आव्हान याचिकेची सुनावणी आज वरील खंडपीठासमोर झाली. त्या वेळी त्यांनी या संदर्भातील जुनी कागदपत्रे आणि अहवाल कसोशीने तपासून पाहिले. त्या वेळी त्यांना गोवारी समाज हा गोंड-गोवारी नसून फक्त गोवारी असल्याचे तसेच तो आदिवासीच असल्याचे समोर आले. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर गोंड-गोवारी अशी कोणतीही उप-जाती अस्तित्वात नसल्याने सरकारची ही अधिसूचना स्वीकारण्यासही खंडपीठाने नकार दिला.
n वास्तविक गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीत सहभागी करण्यात आले. या मागणीसाठी समाजाने २३ नोव्हेंबर १९९४ साली विधानसभेवर मोर्चाही नेला होता. मात्र या मोर्चेकऱयांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीहल्ल्यात तब्बल शंभराहून अधिक गोवारींचा मृत्यू झाला. या घटनेचे तीक्र पडसाद उमटल्यानंतर राज्य सरकारने १३ जून १९९५ रोजी घाईघाईने अधिसूचना जारी करीत गोवारी समाजाचा विशेष मागास वर्गात समावेश केला. त्याला या समाजातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आले आहे.
summary : gowari community is belong to aadivasi community






























































